मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात शिक्षण विभागामार्फत विविध शाळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये खाजगी व्यवस्थापनाद्वारे 661 शाळा या अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ दिले जाणार नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य सर्वश्री हरिभाऊ बागडे,आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, रईस शेख, अबू आझमी, सुनील राणे, संजय केळकर, योगेश सागर, अशोक उईके, यामिनी जाधव यांनी उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, या अनधिकृत शाळांमध्ये जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळांना कागदपत्राची तातडीने पूर्तता करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच मुंबईतील अनधिकृत शाळाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी सोबत बैठक घेऊन यावर विद्यार्थी हितासाठी सहनुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले.
या अनधिकृत शाळांमध्ये शासन मान्यतेनेविना शाळा सुरू करणे, राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य मंडळाशी संलग्नतेकरिता आवश्यक असणारे शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेणे, संबंधित परीक्षा मंडळाचे संलग्नता प्रमाणपत्र न घेणे या बाबी निदर्शनास आल्याने संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच सन 2022 मध्ये काही शाळांमध्ये शासन मान्यता आदेश हे बनावट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांवर सुद्धा फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
मोफत गणवेश योजनेचा लाभ स्थानिक पातळीवरून देण्याचा विचार
सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षामध्ये शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा लाभ शाळा व्यवस्थापन समितीद्वारे देण्यात येत आहे. मात्र शालेय गणवेश उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी स्थानिक पातळीवर महिला बचत गटांना देण्याचा सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत सांगितले. शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपाचे काम स्थानिक पातळीवर करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सर्वश्री अनिल देशमुख, आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, महिला बचतगटांना गणवेश तयार करण्याचे प्रशिक्षण देऊन शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वाटपाचे काम स्थानिक पातळीवर देण्याबाबतचा निर्णय घेणार असल्याचे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.
