राज्य सरकारच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व संस्थाचालक देशोधडीला लागण्याची भीती

– आकाश जयस्वाल, वर्धा
अलीकडे शासनाने इयत्ता दहावी पर्यंत विना टीसी प्रवेश देण्याचा शासन निर्णय केला. इंग्रजी शाळेची फी बुडवून दुसऱ्या शाळेत सहज प्रवेश घेण्याचा मार्ग निर्माण केला. यामुळे फी बुडवणाऱ्या पालकांची संख्या वाढून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे. शासनाचे धोरण गेल्या काही वर्षापासून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेवर अन्याय करणारे राहिलेले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने काही निर्णयांचा समावेश आहे. ते काय आहेत हे सविस्तर जाणून घेऊ…

१) आरटीई 25% अंतर्गत प्रवेशाचे शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम गेल्या चार वर्षापासून प्रलंबित आहे. ज्यावर्षीची प्रतिपूर्ती त्या शैक्षणिक वर्षात देण्याचा कायदा असून सुद्धा शासन स्वतःच ती थकीत ठेवून या कायद्याचे उल्लंघन करीत इंग्रजी शाळांना अडचणीत आणत आहे.
२) कोविडचे वर्ष सत्र 2020-21 च्या आरटीई प्रतिपूर्तीचा दर 17760 वरून अचानक आठ हजार रुपये केला गेला. कोविडच्या काळात पालकांकडून फी येत नव्हती. अशा वेळेस शाळा व शिक्षकांना मदत करण्याची गरज असताना उलट हक्काच्या प्रतिपूर्तीचा दर निम्म्यापेक्षा कमी केला गेला. शाळा कशा आर्थिक अडचणीत येतील याचे जाणीवपूर्वक नियोजन केले गेले.

३) इंग्रजी शाळेचे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात फी बुडवितात. इंग्रजी शाळा या स्वयंअर्थ सहाय्यक तत्त्वावर चालत असल्यामुळे शिक्षकांचे वेतन व इतर सर्व खर्च विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातूनच करावे लागतात. अशा वेळेस फी बुडवणाऱ्या पालकांना आळा बसविण्याऐवजी विना टीसीचा जीआर काढून फी बुडवणाऱ्या पालकांना शासनाने एक प्रकारे उत्तेजनच दिले आहे. जेणेकरून इंग्रजी शाळा संकटात येतील.

या सर्व प्रकारामुळे इंग्रजी शाळा आर्थिक अडचणीत सापडणार आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शाळा गुणवत्ता पूर्ण व दर्जेदार शिक्षण कशा देखील हा प्रश्न आहे. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण व दर्जेदार शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. ती शाळा व शिक्षक सक्षम झाल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. राज्य सरकारला या जबाबदारीची जाणीव करून देणे इथल्या प्रत्येक नागरिकाचे व विशेषत्वाने शाळा व संस्थाचालकांचे कर्तव्य आहे. म्हणून सर्वप्रथम आपण शासनाच्या या दुटप्पी धोरणाचा जाहीर निषेध केला पाहिजे. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील गोष्टी करता येतील .

१) शासनाचा हा निर्णय रद्द करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षण अधिकारी मार्फत शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन द्यायला पाहिजे.
२) शासनाच्या विना टीसी जीआर चा जाहीर निषेध करायला पाहिजे. (जीआर ची होळी करून)
३) निषेध म्हणून राज्यातील संपूर्ण शाळा एक दिवस बंद ठेवायला पाहिजे.
४) हिवाळी अधिवेशनात नागपूरला हजारोंच्या संख्येने सहभागी होऊन संस्था चालक व शिक्षकांचा मोर्चा काढला पाहिजे.
राज्यातील सर्व इंग्रजी शाळा संस्थाचालकांनी एकत्र येत आपल्या हक्कासाठी लढले पाहिजे. अन्यथा आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व संस्थाचालक देशोधडीला लागल्याशिवाय राहणार नाही.

Education English School State Government Order