पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कुठल्याही सरकारी कार्यालयात अंतर्गत शासकीय कामांचे दर ठरलेले असतात. ते कुठे लिहीलेले नसतात मात्र त्याची माहिती अंतर्गत विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना नक्कीच असते. भ्रष्टाचाराच्या बऱ्याच बाबी सर्वांना माहिती असतात, पण त्याची जाहीर वाच्यता कुणीच करत नाही. शिक्षण विभागाने मात्र हा पराक्रम करून दाखवला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य विधिमंडळात शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचार गाजला असतानाही त्याचा काहीच परिणाम या विभागावर झालेला नाही.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागातील दरपत्रक उघडकीस आल्यानंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. राज्यात ३३ जिल्हा परिषदा व चार महापालिकांमध्ये शिक्षणाधिकारी पद वर्ग एक दर्जाचे आहे. महाराष्ट्रात अशी १४४ पदे आहेत. यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. महसूल विभागांमध्ये विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे पद आहे. राज्यात १ लाख दहा हजार शासकीय, अनुदानित व खासगी शाळा आहेत. यात सीबीएसई शाळांची भर पडल्याने भ्रष्टाचाराला आणखी संधी मिळाल्याची चर्चा आहे.
या दरपत्रकात कायम मुख्याध्यापक मान्यतेसाठी एक ते सव्वा लाख रुपये, शालार्थ प्रकरणांसाठी ८० हजार ते १ लाख रुपये, वैद्यकीय देयक मंजुरीसाठी रकमेच्या १० ते २० टक्के, शिक्षक बदलीसाठी ५० हजार ते २ लाख रुपये आणि बडतर्फीनंतर फेरनियुक्तीसाठी ५ लाख रुपये असे नमूद करण्यात आले आहे. २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी असतानाही शिक्षणाधिकारी, संचालक व उपसंचालकांनी लाखो रुपये घेऊन सात हजार शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या. या प्रकरणी ५९ शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली. मात्र, हे प्रकरणही दडपण्यात आले. त्यामुळे ईडीमार्फत चौकशी आवश्यक आहे, अशी मागणी माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ईडीमार्फत चौकशी करणार असल्याचे म्हटले आहे, हे महत्त्वाचे.
पैसे दिले नाहीत तर…
संस्थांतर्गत वादाची प्रकरणे किंवा शिक्षकांच्या वेतनास मंजुरीच्या कामांमध्ये सर्वाधिक भ्रष्टाचार होत असल्याची माहिती आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे शिक्षकांची बदली, शाळा तपासणी, नवीन शिक्षकांच्या वेतनास मंजुरी, आरोग्याशी संबंधित देयकांना मंजुरी, निवृत्ती वेतन अशा कामांसाठी रग्गड पैसे घेतले जातात. शाळांच्या मान्यतेसाठी लाखोंचा दर असून पैसे दिले नाहीत तर इमारत, बैठक व्यवस्था, क्रीडांगण असे दोष दाखवून मान्यता दिली जात नाही.
education department bribe corruption rate card
teachers transfer money
