नवी दिल्ली – कोरोना संकटामुळे मिळकत घटत असताना दुसरीकडे महागाईचा दर वाढलेला दिसत आहे. या दुहेरी संकटात पिचलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे. किरकोळ बाजारातील खाद्यतेलाच्या किमती ५० टक्क्यांहून अधिक वाढल्याने महागाईच्या भडक्यात तेल पडले आहे. तेलाच्या किंमती भडकल्याने महागाई वाढल्याचे सरकारने संसदेत मान्य केले आहे. नोव्हेंबरला नवे पीक येईपर्यंत महागाईतून दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारकडून संसदेत दिलेल्या आकडेवारीनुसार, खाद्यतेलाच्या वार्षिक किंमती सरासरी ५२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
खाद्य आणि ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे संसदेत याबाबत माहिती दिली. ते सांगतात, मोहरीच्या तेलाच्या किमतीध्ये ३९.०३ टक्के तर, सूर्यफूल तेलाच्या किमतीत ५१.६२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणणे किरकोळ बाजारातील तेलाच्या किंमती वाढल्याने सामान्य नागरिकांना त्याची झळ पोहोचली आहे. खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे तेलाच्या किमती कमी होण्याची आशा अश्विनी कुमार चौबे यांनी व्यक्त केली. सरकारने जून ते सप्टेंबरदरम्यान विविध खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात पाच ते ७.५ टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. तरीही किमती कमी झालेल्या नाहीत. मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये तफावत असल्याने किमती कमी होत नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
बायोडिझेलमुळे किंमतीवर परिणाम
सोयाबीनची आयात कमी झाली असून जागतिक पातळीवर सोयाबिनचा पुरवठाही घटला आहे. त्याचा परिणाम किमती वाढण्यात झाला आहे. जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे उत्पादन २५ कोटी टन होते. त्यामधील पाच कोटी टन सोयाबीनचा बायोडिझेल बनविण्यासाठी वापर होतो. त्यामुळे खाद्यतेल बनविण्यासाठी सोयाबीनच्या पुरवठ्यात घट झाली आहे. याच कारणांमुळे खाद्यतेलामध्ये समावेश असलेल्या सोयाबीन तेलाच्या किमतीसुद्धा वेगाने वाढल्या आहेत.
महागाईतून दिलासा नाहीच
सरकारने ३० जून ते ३० सप्टेंबरदरम्यान खाद्यतेलाचे आयातशुल्क ७.५ टक्क्यांपर्यंत घटविले आहे. कच्च्या पामतेलाचे आयातशुल्क ३५.७५ टक्क्यांवरून घटवून ३०.२५ टक्के केले आहे. तसेच शुद्ध पाम तेलावरील आयातशुल्क ४५ टक्क्यांवरून घटवून ३७.५ टक्के केले आहे. एक महिन्यानंतरही या उपायाचा परिणाम दिसत नाहीय, असे अश्विनी कुमार चौबे यांनी संसदेला सांगितले.
