नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– भारत आणि ब्रिटन यांनी आपल्यातील आर्थिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात दोन्ही देशांनी सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापारी करारावर (CETA) आज स्वाक्षरी केली. वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि ब्रिटनचे व्यवसाय व व्यापार विभागाचे मंत्री जोनाथन रेनॉल्डस यांनी दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
हा करार प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थांसोबतच्या भारताच्या संबंधांमधील एक महत्त्वाचा टप्पा असून तो आर्थिक एकात्मता मजबूत करण्यासाठी सामायिक वचनबद्धता प्रतिबिंबित करतो. जगातील अनुक्रमे चौथ्या आणि सहाव्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना जागतिक आर्थिक महत्त्व आहे. ६ मे २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या वाटाघाटींच्या यशस्वी फलनिष्पत्तीनंतर या भारत-ब्रिटन सेटा करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ५६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला असून २०३० पर्यंत हा आकडा दुप्पट करण्याचे संयुक्त उद्दिष्ट आहे.
सेटामुळे भारताकडून ब्रिटनला होणाऱ्या निर्यातीपैकी ९९ टक्के निर्यातीला अभूतपूर्व शुल्कमुक्त प्रवेश मिळतो, जो जवळपास संपूर्ण व्यापारी टोपली व्यापतो. यामुळे अभियांत्रिकी वस्तू, वाहनांचे सुटे भाग आणि सेंद्रिय रसायने यासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांसह कापड, सागरी उत्पादने, चामडे, पादत्राणे, क्रीडा वस्तू, खेळणी तसेच रत्ने आणि दागिने यासारख्या कामगार-केंद्रित उद्योगांसाठी नवीन संधींचे दरवाजे उघडण्याची अपेक्षा आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक मजबूत चालक असलेल्या सेवा क्षेत्रालाही व्यापक फायदे मिळतील. या करारामुळे आयटी आणि आयटी-सक्षम सेवा, आर्थिक आणि कायदेशीर सेवा, व्यावसायिक आणि शैक्षणिक सेवा तसेच डिजिटल व्यापारासाठी विस्तृत बाजारपेठ उपलब्ध होईल. विविध कंपन्यांनी युकेमधील सर्व सेवा क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी वास्तुविशारद, अभियंते, शेफ, योग प्रशिक्षक आणि संगीतकार यांसारख्या करारांवर नियुक्त केलेल्या व्यावसायिकांसह भारतीय व्यावसायिकांना सुलभ व्हिसा प्रक्रिया आणि उदारीकृत प्रवेश श्रेणींचा फायदा होऊन प्रतिभावंतांना युकेमध्ये काम करणे सोपे होईल.
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे दूरदर्शी नेतृत्व आणि दृढ वचनबद्धतेसाठी आभार मानले, ज्यामुळे हा ऐतिहासिक करार साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे असे ते म्हणाले: “हा सेटा करार म्हणजे दोन प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील व्यापार संबंधांचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो एक महत्त्वाकांक्षी आणि संतुलित चौकट स्थापित करतो. यामुळे युकेला होणाऱ्या ९९ टक्के भारतीय निर्यातीवर शुल्कमुक्त प्रवेशाची संधी मिळाली असून त्यात ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देणारी कामगार-केंद्रित क्षेत्रे आणि २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करण्यासाठी पायाभूत सुविधा यांच्यापैकी जवळपास १०० टक्के व्यापारमूल्याचा समावेश आहेत. यामध्ये विविध क्षेत्रांमधील वस्तू आणि सेवांची महत्त्वाकांक्षी वचनबद्धता समाविष्ट आहेत, तसेच कंत्राटी सेवा प्रदाते, व्यवसाय अभ्यागत आणि स्वतंत्र व्यावसायिकांसाठी प्रवेश सुलभ करून भारतीय व्यावसायिकांसाठी गतिशीलता वाढविण्याचा समावेश आहे.”
यातील अभिनव दुहेरी योगदान कराराअंतर्गत भारतीय कामगारांना आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना ब्रिटनच्या सामाजिक सुरक्षा योगदानातून तीन वर्षांसाठी सूट दिली जाणार आहे. यामुळे स्पर्धात्मकता आणि उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. हा मुक्त व्यापार करार सर्वसमावेशक प्रगतीसाठी उत्प्रेरक म्हणून कामी येणार आहे. शेतकरी, कारागीर, कामगार, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र, स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषक यांना हा करार लाभदायक ठरणार आहे. यासोबतच या करारातून भारताच्या मुख्य हितांचे संरक्षण केले जाईल, तसेच जागतिक आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या आपल्या वाटचालीलाही यामुळे गती मिळू शकेल.
भारताने दुहेरी योगदान करारावर सहमती मिळवली आहे. या कराराअंतर्गत भारतीय व्यावसायिक आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना ब्रिटनमधील सामाजिक सुरक्षा पेमेंटमधून तीन वर्षांपर्यंत सूट दिली जाणार आहे. यामुळे भारतीय प्रतिभेच्या खर्चविषयक स्पर्धात्मकतेतही मोठी सुधारणा घडून येणार आहे.
व्यापाराला अधिक सर्वसमावेशक रुप देता यावे अशा अनुषंगानेच या कराराची आखणी केली गेली आहे. यामुळे महिला आणि युवा उद्योजक, शेतकरी, मच्छीमार, स्टार्टअप्स तसेच सुक्ष्म – लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही जागतिक मूल्य साखळीत नव्याने प्रवेश करता येणार आहे. या कराअंतर्गतच्या तरतुदी नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणाऱ्या, शाश्वत पद्धतींना चालना देणाऱ्या आणि बिगर-शुल्क अडथळे कमी करणाऱ्या या तरतुदींचे पाठबळही त्याला लाभले आहे.
सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करारामुळे (CETA) आगामी वर्षांमध्ये व्यापाराचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढू शकेल, रोजगार निर्माण होतील, निर्यातीत वाढ होईल तसेच या करारामुळे भारत आणि ब्रिटन यांच्यात अधिक गहीरे, अधिक लवचिक आर्थिक संबंध प्रस्थापित होण्यालाही मोठे पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
