ई-कॉमर्स वेबसाईटवरील खोट्या रिव्ह्यूला बसणार आळा; केंद्र सरकारने घेतला हा निर्णय

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरील खोट्या प्रतिक्रियांना (रिव्ह्यू) आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार एक यंत्रणा विकसित करणार आहे. भारतातील ई-कॉमर्स संस्थांद्वारे अवलंब केला जात असलेल्या सध्याच्या व्यवस्थेचा आणि जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून ग्राहक व्यवहार विभाग अशी व्यवस्था विकसित करेल.

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) च्या सहकार्याने ग्राहक व्यवहार विभागाने ई-कॉमर्स संस्था, ग्राहक मंच, विधि विद्यापीठे, वकील, फिक्की, भारतीय उद्योग महासंघ, ग्राहक हक्क कार्यकर्ते यांसारख्या विविध हितधारकांसोबत घेतलेल्या एका बैठकीत ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरील खोट्या प्रतिक्रियांचे (रिव्ह्यू) परिमाण आणि पुढील उपाययोजनांवर चर्चा केली.

ई-कॉमर्समध्ये उत्पादन वस्तू प्रत्यक्ष पाहण्याची किंवा तपासण्याची कोणतीही सोय नसून केवळ आभासी खरेदी असल्यामुळे ज्या वापरकर्त्यांनी यापूर्वी या वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्या आहेत, त्यांची मते आणि अनुभव पाहण्यासाठी ग्राहक ई-कॉमर्स मंचावर नोंदवण्यात आलेल्या प्रतिक्रियांवर (रिव्ह्यू) मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात.

“मतं नोंदवणाऱ्यांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करून त्याचा मागोवा घेण्याची क्षमता आणि मंचाशी संबंधित दायित्व हे दोन प्रमुख मुद्दे यात आहेत. तसेच ई-कॉम कंपन्या संकेतस्थळावर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी निष्पक्ष आणि पारदर्शक रीतीने “समर्पक ओरतिक्रिया (रिव्ह्यू)” कसे निवडले जातात हे स्पष्ट करायला हवे” असे ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले.

या समस्येवर बारकाईने देखरेख ठेवणे आणि ग्राहक हिताच्या संरक्षणासाठी बनावट प्रतिक्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य यंत्रणा विकसित करण्यावर सर्व संबंधितांनी सहमती दर्शवली.
ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या हितधारकांनी त्यांच्याकडे अशी यंत्रणा आहे, ज्याद्वारे बनावट प्रतिक्रियांवर देखरेख ठेवली जाते असा दावा केला आणि या समस्येवर कायदेशीर चौकट विकसित करण्यात सहभागी व्हायला आवडेल असं म्हटले आहे.

ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिवांसह अतिरिक्त सचिव निधी खरे, आणि सहसचिव अनुपम मिश्रा हे देखील बैठकीला उपस्थित होते. भारतीय विज्ञापन मानक परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा कपूर यांनी बनावट आणि दिशाभूल करणार्‍या प्रतिक्रियांचा दर्जा आणि त्यांचा ग्राहक हितावर होणारा परिणाम अधोरेखित केला. पेड रिव्ह्यूज, पडताळणी न केलेले रिव्ह्यू आणि प्रोत्साहनपर रिव्ह्यू संदर्भात प्रकटीकरणाचा अभाव यामुळे ग्राहकांना खरे रिव्ह्यू ओळखणे कठीण जाते.