पाटणा (बिहार) – आपण एखादी गोष्ट करताना त्याचे काय परिणाम होतील याची चिंता कधीकधी करत नाही. सहज केलेली एखादी कृती आपल्या अंगलट येऊ शकते आणि त्याचे गंभीर परिणामही होऊ शकतात. अशीच एक घटना पाटणा येथील रेशू कृष्णा या तरुण तडफदार पोलिस अधिकार्यांसोबत घडली आहे. त्यांनी अनेक गुन्ह्यांचा छडा लावला आहे. परंतु आता त्यांच्याविरुद्धच गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.
भागलपूर जिल्ह्यातील कहलगाव येथे कर्तव्यावरील उपविभागीय पोलिस अधिकारी रेशू कृष्णा यांना पतीला आयपीएस अधिकार्याची वर्दी घालून त्यांच्यासोबत सेल्फी काढण्याचा मोह झाला. मग काय मॅडमनी त्यांना आयपीएसची वर्दी परिधान करण्यास दिली आणि दोघांनीही सेल्फी काढला. ही गोष्ट इथेच संपली नाही. सोशल मीडियावर शेअर करून त्यांनी आपला गुन्हा कबूलही केला. पण हे प्रकरण त्यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत तक्रार पोहचली आहे. चौकशीअंती त्यांना शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.
पतीचा पोलिसांशी संबंध नाही
एसडीपीओ रेशू कृष्णा यांचे पतीचा पोलिस विभागाशी काहीच संबंध नाही. परंतु त्यांच्या पतीने आयपीएसची वर्दी परिधान करून सेल्फी काढल्याने वाद उफाळून आला आहे. सेल्फीत त्यासुद्धा पतीसोबत व्हिक्टरीचे चिन्ह दाखविताना दिसत आहेत. सोशल मीडियावरील फोटो व्हायरल झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या अकाउंटवरून फोटो हटविला आहे.
पीएमओपर्यंत पोहोचले प्रकरण
सोशल मीडियावर फोटो व्हायरल झाल्यानंतर एका युजरने आक्षेप घेत तो पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवून तक्रार केली आहे. एसडीपीओ रेशू कृष्णाच्या पतींनी आयपीएसची वर्दी कशी परिधान केली? पती आयपीएस असून, ते पीएमओ येथे तैनात आहे, असा दावा रेशू कृष्णांनी केला होता. पीएमओने तक्रारीची दखल घेऊन ती तक्रार बिहार पोलिसांकडे पाठविली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने अहवाल मागितल्यानंतर बिहार पोलिस मुख्यालयाने चौकशी सुरू केली. त्यामध्ये कृष्णा यांचा पती आयपीएस नसल्याचे उघड झाले आहे. भागलपूरच्या अधिकार्यांनी चौकशी अहवाल पोलिस मुख्यालयाकडे पाठविला आहे. आता कृष्णा यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
अशी होऊ शकते शिक्षा
लष्कर आणि पोलिसांची वर्दी कोणीही दुसरा व्यक्ती परिधान करू शकत नाही. सशस्त्र दल अधिनियम, सरकारी गोपनीयता कायदा आणि भादंविमध्ये या गुन्ह्यावर कारवाईची तरतूद आहे. गोपनीय कायद्याच्या कलम ६ मध्ये सामान्य माणसांनी पोलिस किंवा लष्करी जवानांची वर्दी परिधान केल्यास ३ वर्षांची शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. तसेच भादंविच्या कलम १४० अंतर्गत तीन महिन्यांपर्यंत कारागृह आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.