मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पुराचे पाणी घरात शिरल्यामुळे नुकसान झालेल्या पूरग्रस्तांना प्रतिकुटुंब दिल्या जाणाऱ्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीमध्ये यंदा वाढ करण्यात आली असून पूरग्रस्तांना यंदा पाच हजार रुपयांऐवजी प्रति कुटुंब दहा हजार रुपयांची मदत केली जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत आणि विधानपरिषेदतही केली.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधीच्या निकषांमध्ये दुकानांसाठी मदत अनुज्ञेय नसली तरी, अधिकृत दुकाने आणि टपरीधारकांनाही नुकसानीपोटी मागील वर्षाप्रमाणे मदत दिली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. 25 जुलै रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरचित्र संवाद प्रणालीद्वारे संपर्क साधून संपूर्ण राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सुरु असलेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकरी आणि नागरिकांच्या पाठिशी राज्य सरकार भक्कमपणे उभे असून बाधितांना मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी केला. राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थितीबाबत उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सभागृहात निवेदन केले.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, गेल्या वर्षी पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पूर, गोगलगायींचा प्रादुर्भाव, सततचा पाऊस यामुळे शेतपिकांच्या झालेल्या नुकसान भरपाईकरिता 8 हजार 677 कोटी तर यंदा मार्च व एप्रिल महिन्यात झालेल्या अवेळी पावसाने झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 513 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी रुपये मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. डीबीटी प्रणालीमार्फत 600 कोटी रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांनी संगणकीय प्रणालीमध्ये मंजूर केली असून ती लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होईल.
राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील यांनी यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशिमसह अनेक जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.
धोकेदायक परिस्थिती असलेल्या भागातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पूरस्थितीमुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत तातडीने द्यावी, शेती पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरु करावेत, ज्या ठिकाणी शेतजमिनी खरडून गेल्या असतील त्या ठिकाणीदेखील पंचनामे त्वरित सुरु करावेत, बाधित व्यक्तींना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्याचे वाटप तातडीने, त्याच दिवशी होईल याकरिता प्रशासनाने स्वस्त धान्य दुकानांना पुरेसा धान्याचा पुरवठा करावा, ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले होते त्यांना सध्याच्या दराने पाच हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी, रोगराई पसरु नये याकरिता स्वच्छता करणे, औषध फवारणी करणे यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने करण्यात याव्यात, ज्या ठिकाणी पाणी दूषित झाले आहे, त्याठिकाणी स्वच्छ पाणीपुरवठा होण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विहिरी अधिग्रहित कराव्यात, गरज असेल त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा, ज्याठिकाणी अतिवृष्टीमुळे रस्त्यांची हानी झाल्याने गावांचा संपर्क तुटलेला आहे, अशा रस्त्यांची बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी, पुरामुळे ज्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्य खराब झाले आहे त्यांना शिक्षण विभागाने शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करुन द्यावे, आदी सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
