मुंबई नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी जिल्ह्याला 414.73 कोटी रुपये नियतव्ययाची मर्यादा नियोजन विभागाने ठरवून दिली होती. परंतु त्यामध्ये आज झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या 85.27 कोटी रुपयांच्या वाढीव मागणीमुळे सर्वसाधारण योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांचा अंतिम नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच कोरोनामुळे राज्याच्या उत्पादनात घट झालेली असताना देखील जास्तीत जास्त निधी जिल्ह्याला देण्याचा प्रयत्न केला आहे असे उपमुख्यमंत्री यांनी प्रतिपादन केले.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ, कृषिमंत्री दादाजी भुसे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार नरेंद्र दराडे, सरोज अहिरे, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी विकास मीना, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी यांच्यासह सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार जिल्ह्याच्या विकासाकरीता निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बहुलभाग लक्षात घेता, अनुसूचित जाती 100 कोटी व अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी 290 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा या भागातील मूलभूत सुविधा निर्मितीसाठी वापर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच तालुकास्तरावर महसूल विभागासाठी वाहने घेण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून नियोजन करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार दिल्या आहेत.
सर्वांना सोबत घेऊन जिल्ह्याचा विकास होणार : छगन भुजबळ
जिल्ह्यात रस्ते, वीज वितरण, जलसंधारण, ऊर्जा व नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने असणाऱ्या कामांसाठी जिल्हास्तरीय निवड समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे 25 टक्के म्हणजेच 170.00 कोटी वाढीव निधीची मागणी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्यस्तरीय बैठकीत केली. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत सद्यस्थितीत शासनाकडील निधी उपलब्धतेवरील मर्यादा पाहता मागील वर्ष 2021-22 च्या 470.00 कोटी मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत 2022-23 या वर्षाकरीता 500 कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले. यावेळी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले जिल्ह्याचा विकास करताना सर्वांना सोबत घेऊन जिल्ह्यातील जे प्रश्न अपूर्ण आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी जिल्ह्यातील कृषी विभागाला कार्यालये, वाहने घेण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी निधी मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी उपमुख्यमंत्री यांचेकडे केली आहे.
बैठकीच्या सुरूवातीला विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मागील दोन वर्षांत कोविड उपाययोजनांसाठी विभागात 487 कोटी प्राप्त निधीपैकी 323 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच पोलिस विभागास 107 चारचाकी व 99 दुचाकी वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे विभागीय आुयक्त कार्यालयात स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहासाठी अतिरिक्त निधीची केलेली मागणी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मान्य केली.
यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण योजनेतंर्गत 16 जानेवारी 2022 पर्यंत 141.31 कोटी निधी खर्च झाला आहे. त्याची एकूण नियतव्ययाशी टक्केवारी 30% असून वितरीत तरतूदीशी खर्चाची टक्केवारी 92.91 इतकी आहे. नाशिक जिल्ह्याचा विभागात 2 रा क्रमांक असून मागील वर्षी याच दरम्यान झालेल्या खर्चाच्या तुलनेत दुप्पट खर्च सध्या झालेला असल्याने वर्षा अखेरपर्यंत निधी खर्च होईल असे जिल्हाधिकारी यांनी नमूद केले. तसेच मागील तीन वर्षाच्या नियतव्ययाशी तुलना करता या वर्षी जिल्ह्याला त्या प्रमाणात वाढीव निधी मिळणे आवश्यक असल्याची कारणमीमांसा देखील जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी बैठकीत सादरीकरण करतेवेळी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये उपस्थित जिल्ह्यातीलआमदार यांनी आपापल्या भागातील प्रश्न उपस्थित करून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केली.
