ड्रग्ज घेणाऱ्यांची रवानगी आता तुरुंगाऐवजी येथे

नवी दिल्ली – ‘हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, परंतु एक निरापधाला शिक्षा व्हायला नको. ‘ असे कायद्यात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे गुन्हेगारांना देखील सुधारण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळेच अंमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकलेल्या तरूणांना बाहेर काढण्यासाठी तूर्तास केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारच्या कठोर कारवाई ऐवजी सहानुभूतीच्या बाजूने आहे. त्या संबंधित कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे यापुढे मर्यादित प्रमाणात ड्रग्ज किंवा अंमली पदार्थ मिळाले तरी त्यांच्यावर गुन्हेगारांप्रमाणे गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकले जाणार नाही. त्याऐवजी त्यांना व्यसनमुक्ती केंद्रात पाठवले जाईल.

महत्त्वपूर्ण सूचना
अमली पदार्थांच्या विरोधात देशव्यापी लढाई सुरू असताना, केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने अंमली पदार्थ किंवा अंमली पदार्थांसह पकडल्या जाणार्‍या कायद्यातील बदलांबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची सूचना अशी आहे की, ड्रग्ज किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नशेत अडकलेल्या तरूणांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी गुन्हेगारांसारखी वागणूक देऊ नये. असे केल्याने ते या दलदलीत आणखी अडकतात. अशा परिस्थितीत या वाईट व्यसनापासून मुक्त होणे आवश्यक आहे.

मादक पदार्थांचे व्यसन
 याबाबत मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, कायद्यातील बदलाचा अर्थ असा नाही की ड्रग्ज किंवा अंमली पदार्थांच्या व्यवसायात गुंतलेल्यांना कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली जावी. अशा व्यवसायात गुंतलेल्यांना आणखी कठोर शिक्षा व्हायला हवी, असे मंत्रालयाचे मत आहे.

विधेयक मांडण्याची योजना
मंत्रालयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधी विधेयक आणण्याची पूर्ण योजना आहे. महसूल विभागाकडून हे विधेयक आणले जाणार आहे. तसेच ते पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाणार आहे. दरम्यान, सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सध्या देशभरात सुमारे ६०० व्यसनमुक्ती केंद्रे आहेत. मात्र, कायद्यात बदल केल्यानंतर गरज पडल्यास अशी आणखी केंद्रे सुरू करता येणार असून त्याची तयारीही सुरू झाली आहे.

क्रूझ ड्रग पार्टी
 कार्डेलिया क्रूझ जहाजावर ड्रग्ज पार्टीचा पर्दाफाश करताना अनेकांनी कपडे आणि पर्समध्ये अंमली पदार्थ लपवले होते. आता सरकारने ही तीव्र मोहीम केली आहे. वास्तविक 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी सरकार ड्रग्जविरोधात मोठी मोहीम राबवत आहे. अंमली पदार्थांच्या विळख्यात गंभीरपणे अडकलेल्या तरूणांना या व्यसनातून बाहेर काढण्यासाठी व्यसनमुक्ती केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. त्यांना राहण्याची आणि उपचार करण्याची व्यवस्था येथे आहे. त्यांची ओळख पटवण्यासाठी सरकारने AIIMS दिल्लीच्या सहकार्याने देशातील 186 जिल्ह्यांमध्ये सर्वेक्षणही केले होते. यामध्ये सर्व राज्यातील ड्रग्ज संवेदनशील जिल्ह्यांचा समावेश होता.