मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ग्राहकांना उत्तम सेवा देण्याचे आश्वासन देऊन विमा उतरविण्याचा कमालीचा उत्साह विमा कंपन्यांमध्ये असतो. जीवंतपणी मरणानंतरच्या आयुष्याची चिंता निर्माण करून या कंपन्या विमा काढून घेतात, मात्र प्रत्यक्ष वेळ येते तेव्हा अटींवर आणि नियमांवर बोट ठेवून दावा नाकारला जातो. अश्याच एका प्रकरणात न्यायालयाने विमा कंपनीला चांगलेच खडसावले आहे.
मुंबईतील एका घटनेच्या संदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने दावा नाकारणाऱ्या विमा कंपनीला ग्राहकाला पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत. एक महिला दुचाकीने जात असताना भरधाव ट्रकने तिला धडक दिली. या अपघातात महिलेचा मृत्यू झाला. त्यानंतर महिलेच्या कुटुंबियांनी अपघातग्रस्त वाहनाच्या विम्याचा दावा मिळावा, यासाठी अर्ज केला.
आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शूरन्स कंपनीने हा अर्ज नाकारला आणि त्यासाठी महिलेचा वाहन परवाना कालबाह्य झालेला होता, असे कारण दिले. खरे तर विमा गाडीचा उतरविण्यात आला होता. पण, कंपनीने चालकाचा वाहन परवाना कालबाह्य झालेला असल्याचे कारण देऊन मृत महिलेच्या कुटुंबियांना दावा नाकारला. भरपाई मिळत नसल्याने मृत महिलेच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने विमा कंपनीला खडसावले आणि महिलेचा वाहन परवाना कालबाह्य झालेला असला तरीही भरपाई द्यावीच लागेल, असे आदेश दिले.
कंपनीची मुजोरी
विमा कंपनीने दावा नाकाराताना वाहन परवाना कालबाह्य झाल्याचे कारण दिले. पण एवढ्यावर कंपनी थांबली नाही. मृत महिलेच्या कुटुंबाने ट्रकच्या मालकाकडे भरपाई मागावी, असे सुचवले. कंपनीने आपले हात वर करून दुसऱ्यावर ढकलत ग्राहकांच्या विश्वासावर पाणी फेरले. त्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. न्या. एस.जी. डिगे यांनी या प्रकरणावर निकाल दिला.
Driving License Insurance Company Claim Mumbai High court
