मुंबई – महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांना शाश्वत रोजगार मिळावा यासाठी तिन्ही कंपन्यांच्या संचालकांची (मा.सं.) समिती गठीत करून या कंत्राटी कामगारांना वयामध्ये सवलत व सरळसेवा भरतीकरिता पात्रता ठरविणेबाबतचा अभ्यास करून अहवाल सादर करतील. या अहवालाच्या आधारे सदर प्रश्नांवर सकारात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.
मुख्यालयाच्या प्रकाशगड सभागृहात तिन्ही कंपन्यांच्या कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये ते बोलत होते. या बैठकीस महावितरणचे संचालक (मा. सं.) डॉ. नरेश गिते, महापारेषणचे संचालक (संचालन) श्री. अनिल कोलप व संचालक (मा.सं.) सुगत गमरे आणि महानिर्मितीचे संचालक (मा.सं.) डॉ. मानवेंद्र रामटेके उपस्थित होते. तीनही वीज कंपन्यांचा कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण करण्याचा शासनाचा विचार नाही. करोना काळात सर्वांनी चांगले केले असून या काळात जे वीजयोध्दे आपल्या प्राणास मुकले त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी देण्याबाबत जलदगतीने कारवाई करण्यात येईल. तिन्ही कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांची रिक्तपदे दि. ३१.०५.२०२२ पर्यन्त पदोन्नतीद्वारे भरण्यात यावे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सरळसेवा भरती प्रक्रिया तातडीने राबविण्यात यावी, असे निर्देश मा. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले. ‘केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वीज बिल विधेयकाच्या विरोधात व त्या अनुषंगाने खाजगीकरणाच्या विरोधात २६ कामगार संघटनांच्या कृती समितीने पुकारलेल्या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात येऊ नये.’असे निर्देशही ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिले.
