मुंबई – राज्यातील मागासवर्गीय उद्योजकांचे अनेकवर्षे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न महाविकास आघाडी सरकार लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याची ग्वाही ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था महासंघातर्फे आयोजित एका बैठकीस संबोधित करताना दिली. मागासवर्गीय उद्योजकांना वीजपुरवठ्याशी संबंधित विविध योजनांचा लाभ व्हावा आणि त्यांना अखंड वीज पुरवठा मिळावा यासाठी एक कृती दल स्थापन करण्यात येणार असल्याची महत्वपूर्ण घोषणाही त्यांनी केली. लोकशाहीची पाळेमुळे हे आर्थिक व सामाजिक समतेवर आधारलेली आहेत. राज्यघटनेने जरी राजकीय समतेची हमी दिली तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे यावर समाधान झाले नव्हते. त्यांना अपेक्षित असलेली आर्थिक व सामाजिक समता निर्माण होण्याची गरज असल्याचे मत राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी व्यक्त केले.
डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित आर्थिक व सामाजिक लोकशाही वास्तवात आणण्यासाठी मागासवर्गीयांचे आर्थिक सक्षमीकरण महत्वाचे असून मागासवर्गीयांच्या उद्योगांना सरकारी पाठबळ लाभल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन त्यांनी यावेळेस बोलताना केले. या बैठकीला बाबासाहेब आंबेडकर सर्व्हिसेस अँड इंडस्ट्रीज चेंबर्स अध्यक्ष अरुण खोब्रागडे, महावितरणचे संचालक ( संचलन ) संजय ताकसांडे, मरावीम सूत्रधार कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थाच्या महासंघाचे कार्याध्यक्ष मोहन माने, उपाध्यक्ष प्रमोद कदम, सरचिटणीस गौतम गवई, ऊर्जामंत्र्यांचे खाजगी सचिव सिध्दार्थ खरात आणि मागासवर्गीय उद्योजक प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या वीज सवलतीच्या धर्तीवर मागासवर्गीय उद्योजकांना देखील वीज सवलत व जोडणी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली. तसेच मागासवर्गीय उद्योजकांना कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे थकलेल्या वीज बिलाचे हप्ते पाडून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“राज्यातील प्रत्येक जिह्यात मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी लवकरच एक कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केले जाईल. आतापर्यंतच्या मागासवर्गीय सहकारी संस्थांचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यात येतील व भविष्यातील मागासवर्गीय उद्योजकता विकासाचा आराखडा (रोडमॅप) तयार केला जाईल. मागासवर्गीय उद्योजकांना योग्य दर्जाची अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी काय पावले उचलावित याचाही विचार कृती दलातर्फे केला जाईल. यासाठी प्रसंगी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे पाठपुरावा करू,’’अशी ग्वाही उर्जामंत्र्यांनी यावेळी दिली.
उर्जा विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीतील घटकांना घरगुती वीज जोडणी देण्यासाठी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना” महाविकास आघाडी सरकारने आणली असून इतर घटकांनाही त्यात सामावून घेण्यासाठी याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी उद्योजकांना दिली. राज्य शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणा अंतर्गत उभारण्यात येणारे सोलर ऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन, सॉफ्टवेअर टेक्नॉंलॉजी, गृहनिर्माण, गटशेती, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्योगात मागासवर्गीय उद्योजकांना खास संधी निर्माण करून देण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
“राज्यात सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांचे खासगीकरणं केले जातेय मग औद्योगिक सहकारी संस्था कशाला हव्यात? त्यांचं खासगीकरण आधी केलं पाहिजे. त्यासाठी योजना आणली पाहिजे. वैयक्तिक उद्योजक म्हणून तुम्हाला बळकटी देण्यासाठी तरतूद केली पाहिजे. यादृष्टीने महात्मा फुले महामंडळ अंतर्गत एक कंपनी राज्य सरकारने स्थापन केली आहे. त्यात काही गोष्टी अंमलात आणल्या आहेत. त्यात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू,” असेही डॉ. राऊत हे उद्योजकांना संबोधित करताना म्हणाले.
