नाशिक : कोरोनाकाळात पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत शासनाची ध्येयधोरणे प्रभावीपणे राबवून जिल्हा प्रशासनाने कौतुकास्पद कामगिरी केली आहे. येणाऱ्या काळात कोरोनामुक्तीसाठी आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण, लसीकरण, अर्थकारण सांभाळताना या संकटात सर्वस्व गमावलेल्यांना मानसिक आधाराचा एक कवडसा म्हणूनही जबाबदारीची भुमिका आपल्याला निभवावी लागणार असल्याची भावनिक साद आज विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना घातली आहे.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोना काळात सामान्य नागरिक, कामगार, शेतकरी, मजूर आदी घटकांना शासनाच्या वतीने देण्यात आलेल्या योजनांचा आढावा आज उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी घेतला. या आढावा बैठकीत मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महानगरपालिकेचे आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र परदेशी, कामगार उपायुक्त विकास माळी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुरेखा पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. विनय अहिरे, परिवहन महामंडळाचे श्री. पाटील, अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.किशोर श्रीवास, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. कपिल आहेर व संबंधित विभागाचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना डॉ. निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट ओसरताना अतिवृष्टीचे संकट आले. अशा परिस्थितीत शासन, प्रशासन विविध समस्यांचा सामना करत परिस्थितीवर मात करते आहे. नाशिकसारख्या बहुपेडी संस्कृतीच्या जिल्ह्यात कोरोनाकाळात अनेकांचे सर्वस्व गमावले, पालकत्व गमावले, रोजगार गमावला अशा पिडित वंचितांसाठी शासनाच्या विविध विभागांनी योजना जाहिर केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने ऑटो रिक्षाचालक, घरकाम करणाऱ्या महिला, बांधकाम मजूर, रोजगार हमीवरील मजूर तसेच आदिवासी विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या खावटी कर्ज, पुरवठा विभागाच्या अन्नधान्य योजना या सर्वांचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना होणे गरजेचे आहे. सामाजिक बळकटीकरण, सक्षमीकरणासोबतच कोरोना संकटातून बाहेर पडताना आता मानसिक आधाराची सर्वांना गरज असून त्यासाठी काही कामे मैत्र भावनेतून जाणीवपूर्वक पुढाकार घेवून आपल्याला करावी लागणार आहेत. त्यासाठी वार्ड, गावपातळीवर या योजनांची प्रचार, प्रसार करावा लागणार असून त्यात लोकसहभागही महत्वाचा आहे. कोरोना काळात अनाथ मुलांसाठी जिल्हा टास्क फोर्सच्या माध्यमातून अत्यंत पारदर्शक व सुक्ष्म नियोजन जिल्हाधिकारी व प्रशासनाने केले असल्याचे सांगून, अशाच प्रकारची अंमलबजावणी बांधकाम मजूर, रोहयोचे मजूर यांच्या नोंदणीत करताना केवळ नामनिर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फतच ती कशी होईल यावर भर देण्याच्या सूचनाही यावेळी उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी केल्या आहेत.
कोरोना काळात ‘देणारे नाशिक’ अधोरेखित झाले
कोरोना काळात सर्वत्र मदतीची साद घातली जात होती, अशा परिस्थितीत देणारे नाशिक ही या जिल्ह्याची खरी प्रतिमा प्रकर्षांने अधोरेखित झाल्याचे यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सांगून कोरोनाकाळातील प्रभावी डॉक्युमेंटेशनसोबतच लोकसहभागातून सुमारे १० लाख थाळ्यांचे वाटप करण्यात आले. याकाळात स्थलांतरीत होणाऱ्या उत्तर प्रदेश, बिहारच्या मजूरांना जेव्हा प्रशासनामार्फत रेल्वे स्थानकावर निरोप देण्यात आला, त्याचवेळी त्यांनी जय महाराष्ट्र च्या दिलेल्या घोषणा म्हणजे जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या मदतीसोबतच सामाजिक व राष्ट्रीय ऐक्याची ती पावतीच होती. शासकीय मदतीसोबतच जिल्ह्यातील सामाजिक संघटना व दानशूर लोकांची मदत हा काढतील उल्लेखनीय असा पैलू आहे, असे सांगून जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे यांनी तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने बालके, म्युकरमायकोसीस आजाराचे व्यवस्थापन व ऑक्सिजन वितरण व्यवस्थेतील आव्हाने व नियोजन याबाबत माहिती सादर केली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेत महानगरपालिका आयुक्त कैलास जाधव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड आदिंनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील माहिती सांगून सहभाग घेतला.
