घरगुती आणि शेतीच्या वीजेबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; देवेंद्र फडणवीस म्हणाले….

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – थकबाकीच्या आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी महावितरणकडून काही उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. त्यातील एक उपाय म्हणून घरगुती व औद्योगिक वापराच्या विजेचे दर महावितरणकडून पुढील महिन्यात वाढविले जाण्याची शक्यता आहे. थकबाकीमुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती डळमळीत झाल्याने हा पर्याय निवडला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

वीजबिल न भरल्याने कृषी पंपांचे कनेक्शन कापण्याची मोहीम महावितरणने हाती घेतली आहे. ती थांबवावी अशी शेतकरी व लोकप्रतिनिधींची मागणी होती. राज्याच्या अनेक भागात लाखो शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने प्रचंड नुकसान झालेले असताना बिलाची सक्तीने वसुली करणे अन्यायकारक ठरेल, हे लक्षात घेऊन चालू वीजबिल भरल्यास कनेक्शन कायम ठेवण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी घेतला आहे. शेतकऱ्यांकडील कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन कापण्यास उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली. चालू बिल भरल्यास कनेक्शन कायम ठेवले जाणार आहे. या निर्णयाचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

७० हजार कोटींची थकबाकी
राज्यात कृषी पंपांची ४६ हजार कोटींची थकबाकी आहे. जवळपास ४० लाख वीज कनेक्शन असे आहेत ज्यांच्याकडे थकबाकी आहे. जवळपास ७० हजार कोटींची थकबाकी राज्यातील विविध प्रकारच्या (घरगुती, औद्योगिक, कृषी आदी) वीज ग्राहकांकडे महावितरणची थकबाकी जवळपास ७० हजार कोटी रुपये आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनीची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कृषी पंपांचे वीज कनेक्शन कापण्यास सुरुवात झाल्यानंतर स्थगिती दिली गेली पण काही प्रमाणात कनेक्शन तोडणे सुरूच होते. दरम्यान, फडणवीस यांच्या आजच्या घोषणेनंतर महावितरण एक – दोन दिवसात स्थगितीचा लेखी आदेश काढण्याची शक्यता आहे. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनाच दिलासा देण्यात आला आहे की, संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांना हे त्यातून स्पष्ट होणार आहे.

महाविकास आघाडीने केली होती मागणी
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कृषी संजीवनी योजना आणली गेली होती. वीजबिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यावरील थकबाकीवरील व्याज व विलंबित शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झाला होता. महावितरणचा डोलारा सांभाळण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसाहाय्य द्यावे अशी मागणी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने केली होती.

Domestic Agriculture Electricity Supply Big Decision
DYCM Devendra Fadanvis State Government MSEDCL Bill Supply Hike Rates Recovery