नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – डॉक्टरांनी रुग्णांना प्रिस्क्रिप्शन लिहून देताना जेनेरिक औषधेच लिहून द्यावी आणि तसे केले नाही तर दंडात्मक कारवाई होईल, अशी बंधने घातल्याबद्दल राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाबद्दल डॉक्टरांमध्ये देशभरात असंतोष पसरला आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने अलीकडेच डॉक्टरांच्या बाबतीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता आणि त्यावरून डॉक्टरांमध्ये आनंदाचे वातावरणही होते. यापुढे डॉक्टरांना उपचार नाकारण्याचे पूर्ण अधिकार असल्याचे आयोगाने म्हटले होते. त्यामुळे रुग्णालयांवर होणारे हल्ले, डॉक्टरांना होणारी मारहाण रोखता येणार आहे. याचा आनंद होत असतानाच आता डॉक्टरांच्या असंतोषाला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला सामोरे जावे लागत आहे. कारण आयोगाने यापुढे डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधेच प्रिस्क्राईब करावी, असे म्हटले आहे. तसे केले नाही तर दंडात्मक कारवाई होईल आणि काही काळासाठी डॉक्टरांचा परवानाही रद्द करण्यात येईल, असे यात म्हटलेले आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जेनेरिक औषधे लिहून देण्याची सूचना उत्तम असली तरीही त्याची जबरदस्ती करणे योग्य नाही, असे डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. पण आयोगाने मात्र हा नियम २००० सालीच तयार झाला होता, अंमलबजावणी आता होत आहे, असे म्हटले आहे.
रुग्णाला निर्णय घेऊ द्या
जेनेरिक औषधे घ्यायची की दुसऱ्या कंपन्यांची घ्यायची, याचा निर्णय रुग्णांना घेऊ द्या. त्यासाठी डॉक्टरांना बंधने का घातली जात आहेत, असा सवाल डॉक्टरांनी आयोगाला केला आहे. आम्ही जेनेरिक औषधे लिहून द्यावी, ही सूचना योग्य आहे, पण रुग्णांना ती नको असतील, तर त्याचा निर्णय आम्ही कसा घेणार, असेही डॉक्टरांनी म्हटले आहे.
डॉक्टरांसाठी नुकसान
बरेचदा औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांमध्ये किंवा रुग्णालयांमध्ये अलिखित करार असतो. कंपन्यांनी कमी दरात उपलब्ध करून दिलेली औषधेच डॉक्टर मंडळी प्रिस्क्राईब करतात. याशिवाय रुग्णालयातील फार्मसीसुद्धा तीच औषधे उपलब्ध ठेवतात. या कंपन्यांची औषधे जेनेरिकच्या तुलनेत चाळीस टक्क्यांनी महाग असतात. त्यामुळे हा नियम बंधनकारक केलाच तर यात डॉक्टरांचे मोठे नुकसान होणार आहे, अशी भावनाही व्यक्त होत आहे.
Doctor Opposition Compulsion Drug Medicine Health
Generic National Commission
