मनीष कुलकर्णी, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या वेतनावरून सामान्य नागरिकांमध्ये नेहमीच नाराजी व्यक्त केली जाते. अठरा तास काम करूनही सामान्यांच्या हातात तुटपुंजे वेतन पडते. तर लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून आल्यानंतर चांगलेच गब्बर होतात. ही गोष्ट अनेकांना खुपते. लोकप्रतिनिधींना लाखोंचे वेतन आणि भत्ते का दिले जातात, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत असतात. या पार्श्वभूमीवर आणखी माहिती समोर आली आहे. दिल्लीतील आमदारांच्या वेतनवाढीच्या प्रस्तावाला केंद्राने मान्यता दिली आहे. कोणत्या राज्यात आमदारांना किती वेतन मिळते ते पाहूया.
दिल्लीतील आमदारांचा पगार १२ हजारांवरून वाढवून ३० हजार रुपये करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली असल्याची माहिती आम आदमी पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते सौरभ भारद्वाज दिली आहे. त्याशिवाय भत्तेही वाढवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे दिल्लीतील आमदारांना वेतन आणि भत्ते असे मिळून ९० हजार रुपये मिळणार आहेत.
भारद्वाज सांगतात, आता दिल्लीच्या आमदारांचे वेतन सर्व राज्यांच्या आमदारांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. पूर्वी दिल्लीच्या आमदारांना ५४ हजार रुपये वेतन मिळत होते. तरीही काही संकेतस्थळांवर दिल्लीच्या आमदारांचे वेतन २.१० लाख रुपये दाखवले जात आहे.
भारद्वाज सांगतात, तेलंगणमधील आमदारांना २.५० लाख रुपये, महाराष्ट्रात २.३२ लाख रुपये, उत्तर प्रदेशात १.८७ लाख रुपये, जम्मू-काश्मीरमध्ये १.६० लाख रुपये, उत्तराखंडमध्ये १.६० लाख रुपये, आंध्र प्रदेशमध्ये १.३० लाख रुपये, हिमाचल प्रदेशमध्ये १.२५ लाख रुपये, राजस्थानमध्ये १.२५ लाख रुपये, गोव्यात १.१७ लाख रुपये, हरियाणामध्ये १.१५ लाख रुपये आणि पंजाबमध्ये १.१४ लाख रुपये वेतन मिळते.
दिल्लीमध्ये जेव्हा २०१५ मध्ये आम आदमी पार्टीचे सरकार स्थापन झाले होते. तेव्हा सरकार आणि आमदारांनी सन्मानजनक वेतन देण्याच्या मागणीवर भर दिला होता. यासंदर्भातील एक विधेयक मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले. परंतु केंद्राने या विधेयकाकडे लक्षच दिले नाही. आमदारांचे वेतन १२ हजारांवरून ३० हजार रुपये करण्याबाबतचा सल्ला केंद्राकडून नुकताच आला आहे. अशाचप्रकारे सर्व भत्त्यांबद्दलही केंद्राने सल्ले दिले आहेत.
ते सांगतात, की विधानसभा मतदारसंघ भत्ता १८ हजार रुपयांवरून वाढवून २५ हजार रुपये, वाहतूक भत्ता ६ हजार रुपयांवरून वाढवून १० हजार रुपये, टेलिफोन भत्ता ८ हजार रुपयांवरून वाढवून १० हजार रुपये, सचिवालय भत्ता १० हजार रुपयांवरून वाढवून १५ हजार रुपये करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारने दिला आहे. अशा प्रकारे सर्व भत्ते, कार्यालय, सचिवालय असे मिळून ५४ हजार रुपयांवरून वाढवून ९० हजार रुपये करण्यात आले आहेत.
