पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या भूविकास बँक गेल्या ५ वर्षापासून तोट्यात असल्याने ही बँकेच बंद करण्याचा निर्णय अनेक वेळा घेण्यात आला. परंतु अद्यापही त्याबाबत कारवाई झालेली नाही, मात्र आता या बँकेच्या कर्जदार शेतकऱ्यांचे सर्व कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबत शरद पवार म्हणाले, गेल्या दहा वर्षात एका तरी शेतकऱ्याला भू विकास बँकेकडून कर्ज मिळाले आहे का? ही राज्यात अस्तित्वात आहे का? एकेकाळी ही बँक होती पण आता ती राज्यात कार्यरत नाही. पवारांच्या या वक्तव्यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी टीका केली असून कर्ज शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पवारांना दु :ख होण्याचे कारण नाही, असे म्हटले आहे
याबाबत विखे पाटील म्हणाले की, शिंदे- फडणवीस सरकार राज्यात शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असून शेतकरी हाच आमचा प्राधान्यक्रम आहे. वर्षानुवर्षे शेतकर्‍यांच्या उतार्‍यावर कर्जाचा बोजा होता. यातून शेतकर्‍यांची मुक्तता व्हावी म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारने भुविकास बॅकेच्या कर्जदार शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी केंद्रात व राज्यात सर्व सतास्थाने ताब्यात असतांना सुध्दा त्यांना ( म्हणजे पवारांना ) हा निर्णय करता आला नाही. आता त्यांना या निर्णयाचे दुख होत असल्यानेच या निर्णयावर राजकीय हेतूने वक्तव्य केले, अशी टिका विखे पाटील यांनी केली.
खरे म्हणजे गेल्या ३० वर्षात भू विकास बँकेच्या कर्जांची वसूली होऊ शकलेली नाही आणि होऊ शकणारही नाही, हे ध्यानात आल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनं या बँकेतील शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतला. एकूणच आम्ही खूप काही कर्जे माफ केल्याचे सरकारकडून दाखवले जात आहे. राज्यातील भू-विकास बँकेतील शेतकऱ्यांचे ९६४ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा नुकताच घेतला होता. या कर्जमाफीमुळे ३५ हजार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचा दावाही शिंदे-फडणवीस सरकारने केला आहे.
वास्तविक पाहता सहकारी कृषी ग्रामीण बहुद्देशीय विकास बँक अर्थात भूविकास बँकेची स्थापनी शेतकऱ्यांना दीर्घ मुदतीची कर्जे देण्यासाठी करण्यात आली होती. १९९८ पासून कर्ज वितरण बंद झाल्याने ही बँक अडचणीत आली. त्यानंतर सन २००२ मध्ये ही बँक दिवाळखोर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानंतर २००८मध्ये या बँकेचे पुन्हा पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण तरीही ही बँक तग धरु शकली नाही.
राज्यातील शेतकऱ्यांना अत्यंत माफक व्याजदरात कर्जपुरवठा करणाऱ्या, मात्र अनेक गैरव्यवहारांमुळे बुडित निघालेल्या भूविकास बँकांना टाळे लावण्यावर राज्य सरकारने सहा महिन्यापूर्वीच निर्णय घेतला होता. मुंबईतील ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक’ आणि जिल्हा भू-विकास बँकांचे पुनरुज्जीवन करणे शक्य नसल्यामुळे या बँका दिवाळखोरीत काढण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.
दरम्यान, सुरूवातीच्या काळात शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या या बँकेचे कर्ज वितरण बंद झाल्यापासून ही बँक अडचणीत आली आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे भू-विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र शरद पवारांच्या या टीकेला भारतीय जनता पार्टीचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
Diwali BJP Radhakrushna Vikhe NCP Sharad Pawar
