मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्याला सहकाराची परंपरा लाभलेली आहे. ग्रामीण जीवनात आर्थिक परिवर्तन करण्याचे काम सहकार विभागाने केले आहे. सहकारी साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून आर्थिक परिवर्तन घडून आले आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचे जाळे सहकारच्या माध्यमातून उभे आहे. उच्च शिक्षणामध्ये सुद्धा सहकाराचा मोठा वाटा आहे. महापूर व कोरोनाच्या काळात अनेक सामाजिक संस्थांनी महत्वाची भूमिका बजावून सामाजिक बांधिलकी जपण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
260 अन्वये प्रस्तावावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. सहकार मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, महात्मा फुले कर्जमुक्तीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार पर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात यासाठी 10 हजार कोटी रकमेची तरतुद करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. या आर्थिक वर्षात ही योजना पूर्ण करणार असून शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहोत. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचे परिवर्तन व्हावे ही शासनाची भूमिका आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचे परिवर्तन व्हावे ही शासनाची भूमिका आहे.
सहकारी संस्थांचे मोठ्या प्रमाणात जाळे पसरले आहे. यात प्रामुख्याने प्राथमिक विविध कार्यकारी संस्था,जिल्हा बँका, सहकारी साखर कारखाने,दुग्ध संस्था, मत्स्य संस्था, मजूर संस्था इत्यादी संस्थांचा समावेश असून सदर संस्थानी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कायमच चालना देण्याचे काम केले आहे.
ग्रामीण तसेच शहरी भागामध्ये आर्थिक व सामाजीक स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे उल्लेखनीय काम या संस्थांच्या माध्यमातून झाले आहे. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, शिक्षण, पत पुरवठा आदीबाबत या संस्थांच्या माध्यमातून काम करण्यात आले आहे. जेव्हा जेव्हा काही नैसर्गिक आपत्ती येतात तेव्हा या संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. कोविड-१९ च्या संकटात राज्यातील ६६०३ संस्थांनी रुपये ३५.९७ कोटीची मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत मदत केली आहे. त्याचबरोबर काही संस्थांनी स्थानिक पातळीवर या संकटात मदत केली आहे. अशाप्रकारे या सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून राज्यातील सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नती करण्यामध्ये मोलाचा वाटा उचलला आहे, असे सहकार मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
राज्यामध्ये एकूण ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत या बँकेचा लेखापरीक्षण अहवाल व नाबार्डच्या तपासणी अहवालात आढळून येणाऱ्या गंभीर दोषांबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. राज्यात सध्या नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, सोलापूर, बीड व नाशिक या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकावर प्रशासक मंडळ नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. सद्यस्थितीत कलम ८३ नुसार ५ व कलम ८८ नुसार १० अशा एकूण 15 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची चौकशी सुरु आहे.
दि कराड जनता सहकारी बँक लि. कराड (अवसायनात) ही राज्यस्तरीय बँक आहे. बँकेच्या एनपीए मध्ये वाढ झाल्यामुळे बँकेचा सीआरएआर उणे झाल्याने रिझर्व्ह बँकेने दिनांक ९.११.२०१७ रोजी निर्बंध लागू केले. त्यामध्ये प्रामुख्याने नविन ठेवी स्वीकारायच्या नाहीत तसेच नविन कर्ज वाटप करायचे नाही हे निर्बंध होते. दरम्यान बँकेचा तोटा वाढल्याने सहकार आयुक्तांनी दिनांक ९.८.२०१९ रोजी बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली.
यानंतर रिझर्व्ह बँकेने दिनांक ७.१२.२०२० रोजी बँकेचा बँकींग परवाना रद्द केला. त्यास अनुसरुन सहकार आयुक्तांनी दिनांक ८.१२.२०२० रोजीच्या आदेशान्वये बँक अवसायनात घेतली आहे.
अवसायनाच्या वेळी १,९९,०१७ ठेवीदारांच्या रु. ५२७.७० कोटींच्या ठेवी होत्या. त्यापैकी १,९८,४१५ ठेवीदारांच्या रु. ५ लाख पर्यंतच्या रु. ४४२.५० कोटींच्या ठेवी होत्या, रु. ५ लाखाच्या आतील ठेवींबाबत डी.आय.सी.जी.सी. कडून निधी प्राप्त झाला असून सद्यस्थितीत दिनांक २१.३.२०२२ पर्यंत सुमारे ३९,५०० ठेवीदारांना रु. ३३६.१५ कोटींच्या ठेवींचे वाटप करण्यात आलेले आहे.
बँकेत रु.५ लाखावरील ६०२ ठेवीदारांच्या रु. ८५.१९ कोटींच्या ठेवी होत्या. रु. ५ लाखावरील ठेवीदारांपैकी ४२० पतसंस्थांच्या रु. २.४१ कोटी इतक्या ठेवी आहेत. सद्यस्थितीत ५२६ कर्जदारांकडून रु.९.५९ कोटींची कर्जवसूली करण्यात आलेली आहे. कर्जवसुलीची गती वाढविण्यासाठी अवसायकांमार्फत कार्यवाही चालू आहे, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.
