अखेर या जिल्हा बँकेंच्या कारभाराची होणार एसआयटीमार्फत चौकशी; सहकारमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील विविध जिल्हा बँकांचा कारभार नेहमीच चर्चेत असतो. सांगली जिल्हा बँकेतील कर्जवाटप आणि नोकरभरतीमधील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकार विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नियुक्त करणार असल्याची घोषणा सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केली आहे.

विधानसभेत सांगली, सातारा, चंद्रपूर, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील गैरव्यवहारांवर चर्चा झाली. आमदार संजय सावकारे यांनी सांगली जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या चर्चेत आमदार सुभाष देशमुख, राम सातपुते, प्रकाश आंबेडकर, हरिभाऊ बागडे यांनी सहभाग घेतला. आमदारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी प्रथम सीआयडी चौकशीच्या मागणीवर स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. मात्र, हरिभाऊ बागडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सहकार मंत्र्यांनी या बँकांमधील एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील नोकर भरती घोटाळा,अनियमित्ता आणि कर्जवाटप या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीमार्फत होणार आहे. एसआयटीच्या नावाने सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहे.

जयंत पाटील अडचणीत?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये सर्वपक्षीय सत्ता आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात दिलीप पाटील बँकेचे अध्यक्ष असताना नोकर भरती, बँकेच्या कारभारात अनियमितता आणि कर्ज वाटपात नियमबाह्यपणा असल्याबाबतची तक्रार स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यानंतर बँकेचे संचालक असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संचालक मंडळांनी याबाबत महाविकास आघाडीच्या काळात चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर बँकेची चौकशी सुरू झाली होती.

चौकशी थांबली
चौकशीला पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडून स्थगिती देण्यात आली होती. महाविकास आघाडी सरकारमधील सत्तेचा वापर करून ही चौकशी थांबवण्यात आल्याचा आरोपी त्यावेळी करण्यात आला होता. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सहकार मंत्री अनिल सावे यांच्याकडे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची पुन्हा चौकशी करा अशी मागणी केली होती. यानंतर सहकार विभागाकडून बँकेची पुन्हा चौकशी सुरू झाली होती. याच चौकशीवरून आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विधान परिषदेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला.

District Bank Inquiry SIT Cooperative Minister Order