प्रत्येक जिल्ह्यात किती बँक शाखा आणि एटीएम हवे? केंद्रीय मंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले…

चंद्रपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारताची अर्थव्यवस्था जगात वेगाने वाढत आहे. या अर्थव्यवस्थेत सामान्य नागरिकांचा वाटा असण्यासाठी देशातील बँकिंग क्षेत्र विस्तारणे गरजेचे आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, प्रत्येकी एक लक्ष लोकसंख्येमागे किमान 14 शाखा आणि 11 एटीएम असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बँकाच्या शाखा आणि एटीएमचा विस्तार करण्यासाठी सर्व बँकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी केले.

नियोजन सभागृह येथे बँकेशी संबंधित असलेल्या विविध केंद्रीय योजनांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर विधीमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रशांत धोंगडे, माजी महापौर राखी कंचार्लावार, अंजली घोटकर, संजय धोटे, देवराव भोंगळे आदी उपस्थित होते.

सद्यस्थितीत जिल्ह्यात विविध बँकेच्या 307 शाखा आहेत, असे सांगून डॉ. कराड म्हणाले, जिल्ह्यातील मोठ्या गावात सर्व्हे करून प्रत्येक बँकेने नवीन शाखांची निर्मिती करावी. ‘शाखा तेथे एटीएम’ हे धोरण बँकानी राबवावे. बँकांशी संबंधित असलेल्या सर्व केंद्रीय योजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचवावी. तसेच बँक समन्वयक गावागावात जातात की नाही, याची तपासणी करावी. बँकेच्या हितासोबतच सर्वसामान्यांचे हितसुध्दा महत्वाचे आहे. याची जाणीव ठेवून पीक कर्जवाटप त्वरीत करा.

प्रधानमंत्री जनधन योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सर्वात मोठी आणि यशस्वी योजना आहे. जनधन योजनेचे देशभरात 45 कोटी खातेदार असून जनधन – आधार – मोबाईल (जेएएम) मुळे डीबीटीच्या माध्यमातून लोकांच्या खात्यात पैस जमा होत आहे. त्यामुळे ज्यांना बँकिंग बद्दल काहीच माहित नाही, अशा कुटुंबातील नागरिकांचे खाते उघडून त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा.

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेबाबत डॉ. कराड म्हणाले, केवळ 12 रुपयांत हे खाते निघत असून या अंतर्गत दोन लाखांचा सुरक्षा विमा संबंधित नागरिकाला मिळतो. तसेच जनधन योजनेला किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) संलग्न असल्यामुळे 3 लाखांपर्यंत शेतक-यांना कर्ज मिळते. मुद्रा योजनेंतर्गत बँकेच्या ब-याच तक्रारी आहेत. केवळ जुन्याच खातेदारांना कर्ज देऊ नका तर नवीन खातेदारांना कर्ज देऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा. मुद्रा योजनेच्या कर्जामुळे नवउद्योजक निर्माण होण्यास निश्चितच मदत मिळेल

प्रधानमंत्री स्व:निधी योजना ही शहरी भागासाठी असून फुटपाथवर विक्री करणा-यांना सुरवातीला 10 हजार रुपयांचे कर्ज देण्याची यात तरतुद होती. या कर्जाची परतफेड व्यवस्थित झाली तर संबंधितांना 20 हजार रुपये पुन्हा कर्ज मिळू शकते. या योजनेची व्याप्ती आता केंद्र सरकारने वाढविली असून 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नाबार्ड ही अतिशय महत्वाची बँक असून अनुसूचित जमातीकरीता खुप योजनांचा लाभ आपण देऊ शकतो. अर्थसाक्षरता वाढवण्यासाठी गावागावात शिबिरे घ्यावीत. त्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून जिल्ह्याला दोन वाहने उपलब्ध करून देऊ, असे डॉ. कराड यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात क्रेडिट डिपॉझिट चे प्रमाण वाढविण्यावर विशेष भर द्या. तसेच येणा-या ग्राहकांना सन्मानाची वागणूक देणे आवश्यक आहे. कर्जाची कोणतीही प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नये. कागदांच्या पुर्ततेविषयी संबंधितांना त्वरित समजावून सांगावे. शेतकरी, गोरगरीब, युवक आदींसाठी केंद्र शासनाच्या विविध योजना आहेत. या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना झाला पाहिजे. गरीब लोकांचे जीवनमान उंचावले तरच अर्थव्यवस्था उंचावेल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जिल्ह्यात बँकेच्या शाखा आणि एटीएमची संख्या वाढविण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनी विशेष लक्ष द्यावे. बँकांनी सीएसआर निधी खर्च करावा. तसेच सर्वसामान्यांपर्यंत योजना पोहचविण्यासाठी अग्रणी बँकेने ॲप तयार करावे. मोबाईल बँकिगचेही नियोजन करणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
कार्यक्रमाचे सादरीकरण अग्रणी बँक व्यवस्थापक धोंगडे यांनी केले. यावेळी बँकांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

कोरोनात दोन्ही पालक गमाविलेल्या मुलांना धनादेश वितरण
कोरोना विषाणुच्या संसर्गामुळे अनेकांनी आप्तस्वकीय गमावले. यामध्ये अनेक मुलांनी आपले एक किंवा दोन्ही पालक गमाविले आहेत. अशा मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, काळजी व संरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन मदत करावी व संकटातून मार्ग काढत मुलांचे भवितव्य घडवावे, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात आयोजित पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संबोधित केले. कार्यक्रमाला डॉ. भागवत कराड यांच्यासह लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत, बाल संरक्षण अधिकारी अजय साखरकर प्रामुख्याने उपस्थित होते.

गत दोन वर्षे कोविड-19 चा प्रादुर्भाव होता, असे सांगून डॉ. कराड म्हणाले, कोरोनामुळे देशात साधारणत: साडेचार हजार मुलांनी आपले आई-वडील गमावले आहे. त्यांचे पालनपोषण, शिक्षण, आरोग्य व संगोपनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी प्रधानमंत्री चाईल्ड केअर निधी (पीएम केअर फोर चिल्ड्रन) ही योजना 29 मे 2021 रोजी जाहीर केली. या माध्यमातून 23 वर्षाखालील मुलांना केंद्र सरकारमार्फत आर्थिक मदत देण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत संबंधित जिल्हाधिकारी हे अशा मुलांचे पालक असतील. केवळ पालकच नाही तर त्यांची सर्वांगीण काळजी जसे की, आरोग्य, शिक्षण, राहण्याची व्यवस्था आदी जबाबदारी जिल्हाधिका-यांवर असेल.

श्री. कराड पुढे म्हणाले, चंद्रपूर येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार व मार्गदर्शनात प्रधानमंत्री चाईल्ड केअर निधी अंतर्गत कोविड-19 या महामारीमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या मुलांना धनादेशाचे वितरण करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात दोन्ही पालक गमाविलेल्या 11 मुलांना (18 वर्षावरील 3 व खालील 8) केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. मुलगा जर त्यांच्या नातेवाईकाकडे राहत असेल तर त्या मुलाला महिन्याला एक हजार रुपये आर्थिक मदत, मुलांची राहण्याची व्यवस्था नसेल तर प्रशासनामार्फत अशा मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था केली जाईल.

या मुलांचा शैक्षणिक खर्च हा केंद्र सरकार करणार आहे. तसेच मुलगा मोठा झाल्यास मुलाच्या शिक्षणासाठी वर्षाला 20 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती, तांत्रिक शिक्षणासाठी 50 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती केंद्र सरकार देणार आहे. तर उच्च शिक्षणासाठी या मुलांना शैक्षणिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाईल. तसेच आरोग्यासाठी प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून पाच लक्ष रुपयांचा आरोग्य विमा केंद्र शासन देणार आहे.

तसेच या मुलांच्या काही समस्या व तक्रारी असतील तर चाईल्ड केअर पोर्टलच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून त्यांच्या समस्या व तक्रारींची दखल घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला जाईल. एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या मुलांच्या मागे केंद्र, राज्य व जिल्हा प्रशासन पाठीमागे खंबीरपणे उभे असल्याचे डॉ. कराड म्हणाले. संकटावर मात करत मार्ग काढला पाहिजे व या मुलांचे भवितव्य घडविले पाहिजे म्हणून सर्वांनी एकत्र येऊन अशा मुलांना मदत करावी.

यावेळी, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री. कराड यांच्या हस्ते दोन्ही पालक गमावलेल्या एकूण 11 मुलांना आर्थिक मदतीचे धनादेश, आरोग्य विम्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. यामध्ये 18 वर्षांवरील आयुष मेश्राम, पोर्णिमा जंबोजवार, मयुर डांगरी या लाभार्थ्यांचा समावेश आहे.