(न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार) – इस्राइल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील वाद आता जगाला नवा नाही. पण या वादाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणे हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. अनेक दीर्घ चर्चा, दडपण आणि नकारानंतर पॅलेस्टाईनला लस पाठविण्यासाठी इस्राइलने तयारी दर्शवली. मात्र एक्स्पायरी (मुदत) जवळ आलेली लस पाठविल्यामुळे पॅलेस्टाईनने ते आल्यापावली परत पाठवले आहे. ही बाब आता जगभरातच चर्चेची बनली आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दडपणानंतर इस्राइलने पॅलेस्टाईनसोबत लसीसाठी करार केला. त्यानंतर इस्राईलने पॅलेसटाइनला १ लाख लसीचा पहिला डोस पाठवला. मात्र काहीच वेळात पॅलेस्टाईनने या १ लाख लस इस्राइलला परत केल्या. कारण या लसीची एक्स्पायरी जवळ आली होती. या मुद्यावरून दोन्ही देशांमध्ये पुन्हा एकदा वाद सुरू झाला आहे.
इस्राइलला त्याच्या नैतिक जबाबदारीची जाणीव गेल्या काही महिन्यांपासून मानवाधिकार कार्यकर्ते करून देत होते. इस्राइलच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या पॅलेस्टाईन नागरिकांना लस देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे ते वारंवार म्हणत होते. मात्र इस्राइलमध्ये नोकरी करण्याची परवानगी असलेल्या केवळ दीड लाख नागरिकांचेच आम्ही लसीकरण करू यावर सरकारची भूमिका ठाम होती. मात्र बऱ्याच चर्चा झाल्यावर पॅलेस्टाईन प्रशासनाला १० ते १४ लाख लसीचे डोस देण्यावर इस्राइल तयार झाला. त्यातलीच १ लाखाची पहिली खेप त्यांनी पॅलेस्टाईनला पाठवली होती.
कराराचे उल्लंघन
इस्राइलच्यावतीने कराराचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असा आरोप पॅलेस्टाईन प्रशासनाचे प्रवक्ते इब्राहिम मेल्हेम यांनी म्हटले आहे. करारात ठरल्यानुसार इस्राइलने लस पाठविले नाही. कारण या लस एक्स्पायरीला आलेल्या आहेत. त्यामुळे आता आम्ही या वर्षाच्या अखेरीसपर्यंत फायझर–बायोएनटेककडून मिळणाऱ्या ४० लाख डोसची प्रतिक्षा करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही ते म्हणाले. तर इस्राइलने लसीची एक्स्पायरी जुलैपर्यंत असून वापर शक्य होता, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
