इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
गर्भवती महिलेवर वेळीच उपचार न केल्याने तिचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडली आहे. भाजपा आमदार अमित गोरखे यांचे स्वीय सहाय्यक सुशांत भिसे यांच्या पत्नी तनिषा भिसे या प्रसूती वेदनेने व्याकूळ असताना प्रसुतीसाठी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये नेले होते. पण, अगोदर १० लाख रुपये भरावे, त्यानंतरच दाखल केले जाईल असा पवित्रा रुग्णालय प्रशासनाने घेतला होता. त्यामुळे महिलेला दुस-या रुग्णालयात उपचारासाठी प्रसुतीसाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, येथे दोन जुळ्या मुलींना जन्म दिल्यानंतर दुर्दैवाने महिलेचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता राज्य शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीचा प्राथमिक अहवाल समोर आला असून त्यात रुग्णालयावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. रुग्णला दाखल करुन न घेता अनामत रक्कम मागण्याचा प्रकार नर्सिंग होम अॅक्टमधील चुकीचा असल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे.
या पाच सदस्यीय चौकशी समितीत पुणे परिमंडळाचे उपसंचालक डॅा. राधाकृष्ण पवार, सहायक संचालक डॅा. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा शल्यचिकित्यसक डॅा. नागनाथ यम्मल्ले, पुणे मनपाचे मुख्य वैद्यकिय अधिकारी डॅा. निना बोराडे, आरोग्य सेवा पुणे मंडळाच्या स्त्रीरोग तज्ञ वैदकिय अधिकारी डॅा. कल्पना कांबळे यांचा समावेश होता. या समितीने शासनाला सादर केल्या अहवालात रुग्णाला तत्काळ दाखल करुन घेतले नाही ही चूक असल्याचे म्हटले आहे.
नर्सिंग होम अॅक्टमधील नियमानुसार डिपॅाझिट रक्कम मागता येत नाही. यामुळे तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेचा मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय दोषी असल्याचे समितीने म्हटले आहे. संबधित महिलेला तत्काळ रुग्णालयात दाखल करुन न घेणे ही रुग्णालयाची मोठी चूक आहे असा ठपका चौकशी समितीने आरोग्य विभागाला सादर केलेल्या अहवालात केला आहे.
रुग्णालयाच्या तज्ञांच्या समितीने दिली होती क्लीन चीट
या अगोदर दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने तज्ञांची समिती स्थापन केली व त्यांचा तीन पानाचा अहवालही समोर आला आहे. या समितीत वैद्यकिय संचालक डॅा. धनंजय केळकर, डॅा. अनुजा जोशी, डॅा. समीर जोग (अतिदक्षता विभाग प्रमुख), सचिन व्यवहारे (प्रशासक) यांचा सहभाग होता. त्यात रुग्णलयाची कोणतीही चूक नसल्याचे म्हटले होते.
