इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
वित्त मंत्रालयाचा वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), देशात डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो.
डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये वाढ:
भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये देशातील एकूण डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची संख्या 2,071 कोटी इतकी होती. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये ती 44% चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने (सीएजीआर) 18,737 कोटी वर पोहोचली. त्याशिवाय, चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या 5 महिन्यांत (एप्रिल-ऑगस्ट) देशातील डिजिटल व्यवहारांची संख्या 8,659 कोटींवर पोहोचली आहे. व्यवहारांचे मूल्य ₹1,962 लाख कोटींवरून, 11% चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने (सीएजीआर) ₹3,659 लाख कोटी वर पोहोचले आहे. याव्यतिरिक्त, चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या 5 महिन्यांत (एप्रिल-ऑगस्ट) एकूण व्यवहार मूल्यात वाढ होऊन ते 1,669 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
यूपीआयचे सातत्यपूर्ण यश :
भारताच्या डिजिटल देय व्यवस्थेत यूपीआय प्रणाली कोनशिला राहिली आहे. यूपीआयने देशात डिजिटल देय व्यवस्थेत क्रांती घडवून आणली असून यूपीआयमार्फत व्यवहारांची संख्या आर्थिक वर्ष 2017-18 मधील 92 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 13,116 कोटींवर गेली आहे, सीएजीआर हा 129% आहे. तसेच, चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या गेल्या पाच महिन्यांत (एप्रिल ते ऑगस्ट) व्यवहारांची संख्या 7,062 कोटी झाली आहे. सहभागी बँका आणि फिनटेक मंचांच्या वाढत्या जाळ्यामुळे यूपीआयच्या वापरात सुलभता आली असून तात्काळ देय व्यवहारांसाठी देशभरातील लाखो वापरकर्त्यांनी यूपीआयला प्राधान्य दिले आहे. यूपीआयमार्फत होणाऱ्या व्यवहारांचे मूल्य एक लाख कोटींवरून 138% सीएजीआरने वाढून 200 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. तसेच, चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या गेल्या पाच महिन्यांत (एप्रिल ते ऑगस्ट) व्यवहारांचे एकूण मूल्य तब्बल 101 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
यूपीआय आणि रुपे यांची जागतिक व्याप्ती :
भारताची डिजिटल देय क्रांती देशाच्या सीमा ओलांडून इतरत्र विस्तारत आहे. यूपीआय आणि रुपे दोहोंची व्याप्ती जगात वेगाने वाढत असून परदेशांत राहणार्या आणि प्रवासासाठी जाणाऱ्या भारतीयांना आंतरराष्ट्रीय सीमांचा अडथळा न होता सुरळीत व्यवहार करणे शक्य होत आहे. आजघडीला यूपीआय सात देशांमध्ये वापरात असून त्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रान्स, मॉरिशस आदी महत्त्वाच्या बाजारपेठांचा समावेश आहे. तिथे भारतीय ग्राहक आणि व्यावसायिक दोहोंना आर्थिक देवाणघेवाण शक्य झाली आहे. या विस्तारीकरणामुळे देयाचा ओघ वाढेल, आर्थिक समावेशात सुधारणा होईल आणि जागतिक आर्थिक परिदृश्यावर भारताची प्रतिमा आणखी उजळून निघेल. एसीआयच्या 2024 च्या जागतिक अहवालानुसार, 2023 मध्ये जगातील तात्कालिक देय व्यवहारांपैकी सुमारे 49% व्यवहार भारतात झाले.