डिजिलॉकर सेवांचा फिनटेक क्षेत्राला फायदा
मागील काही वर्षांमध्ये फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सनी केवायसी प्रक्रिया सुलभीकृत करून ग्राहकांच्या अनुभवात सुधारणा केली आहे. परंतु, वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांची केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३-२४ मधील घोषणा, ज्याद्वारे फिनटेक प्लॅटफॉर्म्सना डिजिलॉकरमधील कागदपत्रे पाहून वापरकर्त्यांची ओळख पटवण्यास परवानगी दिली आहे, ही गोष्ट संपूर्ण परिस्थिती बदलणारी आहे.
आपल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेशी सुसंगत राहून भारत सरकारने आधार, पीएम जनधन योजना, व्हिडिओ केवायसी, यूपीआय अशा इतर डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना पोहोच देऊन देशात फिनटेकच्या वाढीला चालना दिली आहे. त्यामुळे फिनटेक उद्योग २०२५ पर्यंत १.३ ट्रिलियन डॉलर्सनी वाढेल असा अंदाज आहे.
एंजल वन लिमिटेडचे प्रमुख सल्लागार श्री अमर देव सिंह यांनी सांगितले की सध्या डिजिलॉकरचा वापर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी, बँकिंग आणि विमा सेवा यांनी जारी केलेल्या दस्तऐवजांच्या, आरोग्य प्रमाणपत्रे आणि वाहनचालक परवान्यासारख्या वाहतूक दस्तऐवजांच्या डिजिटल प्रती साठवण्यासाठी केला जातो. आता नवीन घोषणेद्वारे सरकार डिजिलॉकरमध्ये इतर दस्तऐवज साठवण्यासाठीही व्याप्ती वाढवू शकेल.
डिजिलॉकर वेब ब्राऊझर आणि मोबाइल अॅप्सवर उपलब्ध आहे. त्याचा वापर आतापर्यंत संपर्कविहीन आणि कोणत्याही त्रासाविना नोंद करण्यासाठी डिजियात्रा अॅपवर ओळखीची पडताळणी करण्यासाठी, देशांतर्गत विमानतळांवर चेक इन आणि सुरक्षेसाठी केला जातो. डिजिलॉकरवर आधारित केवायसीच्या प्रकरणांची व्याप्ती आता वाढवली जाईल.
डायनॅमिक केवायसी: डिजिलॉकरच्या जास्त वापरासोबत केवायसीच्या सुलभीकरणाचा सरकारचा निर्णय केवायसी प्रक्रिया डायनॅमिक करण्यासाठी आहे. सर्वांसाठी एकच दृष्टीकोन न घेता धोक्यावर आधारित कार्याच्या दिशेने त्याचा प्रवास सुरू आहे. याचाच अर्थ असा की, आधार आणि पॅन कार्डच्या माहितीचा वापर करून धोका मूल्यमापन केले जाईल कारण त्यात क्रेडिट ब्युरोंकडून आलेला सर्व आर्थिक इतिहास नोंदवलेला असेल. धोक्यावर आधारित दृष्टीकोनासह केवायसीचे हे सुलभीकरण झाल्यामुळे वापरकर्त्यांची नोंद वेगाने होईल आणि देशात डिजिटल इंडिया उपक्रम अधिक सहजसाध्य होईल. त्यामुळे कर्जही अत्यंत सहजपणे उपलब्ध होऊ शकेल.
निष्कर्ष: भारताच्या फिनटेक उद्योगात आणि विशेषतः जागतिक पातळीवर अनिश्चितता असताना दीर्घकालीन वाढ होण्यास मदत करण्यासाठी उचलले गेलेले अर्थसंकल्प हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून प्रामुख्याने तंत्रज्ञान आणि माहितीवर आधारित वाढीला महत्त्व देण्यात आले आहे. त्यांनी विविध सरकारी आस्थापना आणि नियामकांकडून राखण्यात येणाऱ्या नागरिकांच्या माहितीसाठी वन स्टॉप सोल्यूशनवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. डिजिलॉकर आणि आधार या गोष्टी त्याचा पाया ठरतील.
फिनटेक उद्योगाला फायदा देणाऱ्या आणखी काही महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची घोषणा होय. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला चालना मिळेल. त्याचप्रमाणे आरबीआयचा पेमेंट करण्यासाठी क्रेडिट कार्डना यूपीआयशी जोडण्याचा निर्णय देखील स्वागतार्ह आहे. फिनटेक उद्योगात बरेच काही घडत आहे आणि सरकार वाढीसाठी अत्यंत स्नेही वातावरण निर्माण करत आहे हीदेखील प्रोत्साहन देणारी बाब आहे.
Digilocker Service Fintech Sector Benefits
