नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील चिमठाणे येथील गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य वीरेंद्रसिंह गिरासे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. गिरासे हे भाजप नेते आहेत. त्यांनी जिल्हा परिषद सदस्य असताना आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन मुलाच्या नावानेच रस्ता दुरुस्तीची निविदा (टेंडर) मंजूर करुन घेतले होते. या कारणावरुन नाशिक महसूल विभागाचे अप्पर आयुक्त भानुदास पालवे यांनी गिरासे यांना अपात्र ठरवले होते. याचच अपात्रतेला गिरासे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
नेमके प्रकरण का
जानेवारी २०२० मध्ये वीरेंद्रसिंह इंद्रसिंह गिरासे हे चिमठाणे जिल्हा परिषद गटातून निवडून गेले होते. त्याच वर्षी एप्रिलमध्ये त्यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या मासिक सभेत शिंदखेडा तालुक्यातील आरावे फाटा ते आरावे गाव या रस्ता दुरुस्तीच्या कामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. त्याबाबत ९ जून 2020 रोजी आरावे ग्रामपंचायतीला सूचित करण्यात आले. दरम्यान जिल्हा परिषद सदस्य गिरासे यांचा मुलगा इंद्रजीत वीरेंद्रसिंह गिरासे याच्या नावाने या कामाचे कंत्राट मंजूर करुन २१ जुलै २०२० रोजी त्याला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला.
कायदा काय सांगतो
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १६ (१) (आय) अंतर्गत कोणत्याही जिल्हा परिषद सदस्याला जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात येणार्‍या कामात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होता येत नाही. तसे आढळल्यास तो अपात्र ठरतो. जिल्हा परिषद सदस्य गिरासे यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन मुलास कंत्राट मिळवून दिले.
अप्पर आयुक्तांचा निकाल
चिमठाणे येथील भरतसिंह पारसिंह राजपूत यांनी १३ जानेवारीला नाशिक अप्पर आयुक्तांच्या न्यायालयात तक्रार केली. या तक्रारीची सुनावणी घेम्यात आली. त्यात हे सिद्ध झाले की, वीरेंद्रसिंह गिरासे यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन मुलास लाभ मिळवून दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १६ (१) (आय) अंतर्गत आणि ४० मधील तरतुदींनुसार गिरासे यांचे चिमठाणे गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्यत्व रद्द करण्याचा निकाल तत्कालिन अप्पर आयुक्त भानुदास पालवे यांनी दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले
अप्पर आयुक्तांच्या या आदेशाला गिरासे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यासंदर्भात न्यायमूर्ती एस के कौल, अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या खंडपीठाने वीरेंद्रसिंह यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच, खंडपीठाने सांगितले की, आर्थिक व्यवहारातील संभाव्यता “अपवादापेक्षा नियम” असावी. पारदर्शकतेच्या उद्दिष्टाला हरवणारा वैधानिक आदेश प्रचलित होऊ देऊ नये.
खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे की, “निर्वाचित लोकप्रतिनिधींना क्षुल्लक कारणांवरून अपात्र ठरवले जाऊ नये, हे खरे आहे. तथापि, आम्ही वैधानिक आदेशाला तितकेच बांधील आहोत, ज्याद्वारे पारदर्शकतेच्या उद्दिष्टाला हरवणार्‍या क्रियाकलापांना परवानगी दिली जाऊ नये,” .
या निकालात स्थानिक नगरपालिका कायद्याच्या उद्दिष्टाचा संदर्भ देण्यात आला आणि ते “स्थानिक स्वराज्य आणि प्रशासनाचा तळागाळात परिचय करून देणे आणि राज्य सरकारची कामे आणि विकास योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदांवर सोपवणे” असल्याचे म्हटले आहे. “या दृष्टीकोनातून या कायद्यात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. मोठ्या आर्थिक जबाबदाऱ्या प्रदान केल्यावर, स्थानिक करारांमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा अवाजवी प्रभाव पडण्याची शक्यता दूर करण्यासाठी हा कायदा चेक आणि बॅलन्सची व्यवस्था ठेवतो,” असे त्यात म्हटले आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की वीरेंद्रसिंह यांच्या मुलाची निवड झाल्यानंतर लगेचच कंत्राटदार म्हणून नोंदणी करण्यात आली होती आणि “त्याला देण्यात आलेला एकमेव करार हा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायतींना निधीचा स्त्रोत होता. ज्याचा अपीलकर्ता स्वतः सदस्य होता. आमचा विश्वास आहे की अशा आर्थिक व्यवहारांमध्ये अपवादाऐवजी योग्यता हा नियम असावा. आपला मुलगा जिल्हा परिषदेनेच मंजूर केलेल्या करारात प्रवेश करणार नाही याची खात्री करण्याची वडील म्हणून अपीलकर्त्याची मोठी जबाबदारी होती,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
याचिका फेटाळून लावताना, मुलगा त्याच्या आजीसोबत राहत असल्याचे दर्शविण्यासाठी रेशनकार्ड व्यतिरिक्त मुलगा आणि वडील यांच्यात राहण्याचे वेगळेपण दर्शविण्यासाठी रेकॉर्डवर काहीही ठेवले गेले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, आदेशात म्हटले आहे की, आम्ही असे मानतो की अपील अयशस्वी झाले पाहिजे आणि त्यानुसार ते डिसमिस केले गेले आहे. परिणामी अपात्रता निकालाच्या तारखेपासून लागू होईल.
Dhule ZP Member Appeal Supreme Court Order
