नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्र राज्याला लाभार्थ्यांचे सुधारित वाटप राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अधिनियम २०१३ अंतर्गत तत्कालीन लोकसंख्येच्या आधारावर ७ कोटी १६ हजार लक्ष्य दिलेले होते. मात्र मागील दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार हे लक्ष्य वाढवून ८ कोटी, २० लाख, ६१ हजार करण्यात यावे, याबाबत राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केंद्र सरकारला प्रस्ताव दिला असून त्यास मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना केली.
अन्न धान्य वितरण प्रणाली सुरळित करून त्यामधील अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा, याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. मुंडे यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री. जोशी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.
महाराष्ट्रात वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अधिनियम २०१३ नुसार मागील दशकात वाढलेल्या लोकसंख्येनुसार लाभार्थी लक्ष्यांक निश्चित करण्यात यावा. ऑनलाईन वितरण प्रणाली मधील समस्या दूर कराव्यात, ई – पॉस मशीन संदर्भातील तांत्रिक अडचणी दूर करणे आदी समस्यांबाबत श्री. मुंडे यांनी माहिती दिली.शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली (आरसीएमएस) संपूर्णत: सुरळीत चालू ठेवण्याबाबत संबंधितांना केंद्र शासन स्तरावरून निर्देश व्हावेत, अशीही विनंती श्री. मुंडे यांनी केली.
भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय)अंतर्गत प्रलंबित परतावे, सीएमआर खरेदी बाबत थकबाकी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना विचारात घेऊनच वितरण आदेश बदलणे, रेल्वे रेक दरम्यान अन्नधान्य उचलण्यास भारतीय अन्न महामंडळ दुपारी तीन नंतर परवानगी देत नाही, त्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन कार्यवाही करणे, इत्यादी विषयाबाबत यावेळी चर्चा झाली.
या सर्वच यंत्रणा व राज्य सरकार यांमध्ये लवकरच एक बैठक आयोजित करून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली, याबाबत श्री. मुंडे यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले.
