मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समावेश करून आरक्षणाचा लाभ देण्याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या सुधाकर शिंदे समितीस मुदतवाढ देण्याची मागणी समाजाकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार समितीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यासोबतच सकल धनगर समाजाच्या अनेक मागण्या आहेत. या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत शासन गंभीर असून सकारात्मक प्रयत्न करीत आहे, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज येथे सांगितले.
सकल धनगर समाजाच्या मागण्यांबाबत मंत्रालयातील समिती कक्षामध्ये आयोजित बैठकीत उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. बैठकीस आमदार सर्वश्री राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर, अभ्यास समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर शिंदे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव व विधी परामर्ष सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व वरिष्ठ विधी सल्लागार उदय शुक्ला, समन्वय समितीचे विजय गोफणे आदींसह सदस्य उपस्थित होते.
उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळण्यासाठी कायद्याच्या विहीत पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. चुकीच्या पद्धतीने दिलेलया अनुसूचित जमाती जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबत गतीने कार्यवाही करण्यात यावी. धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी शासन निर्णयाच्या प्रारूपासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने तातडीने अहवाल सादर करावा.
शिक्षक भरतीत धनगर समाजास टक्केवारीनुसार पदे उपलब्ध करून देण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यासमवेत सोमवारी 23 सप्टेंबर रोजी बैठक आयोजित करण्याच्या सुचनाही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या. बैठकीत सकल धनगर समाज समन्वय समितीचे पदाधिकारी, संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
