नवी दिल्ली – नागरी उड्डाण मंत्रालय (MoCA) आणि नागरी उड्डाण महासंचालनालयाने (DGCA) इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबई (IIT-B) यांना ड्रोन नियम, २०२१ पासून सशर्त सूट दिली आहे. ड्रोन वापरून ३००० मीटर उंचीपर्यंत अंदमान आणि निकोबार बेटे, मणिपूर आणि नागालँडमध्ये प्रायोगिक कार्यकक्षेबाहेरील (बीव्हीएलओएस) लस वितरण करण्यासाठी आयसीएमआरला परवानगी देण्यात आली आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मुंबई (IIT-B) ला स्वतःच्या परिसरात ड्रोनचे संशोधन, विकास आणि चाचणीसाठी ड्रोन वापरण्याची परवानगी मिळाली आहे.
ही सूट हवाईपट्टी वापराच्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन असेल आणि त्या हवाईपट्टी वापराच्या मंजुरीच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत, जे आधी असेल त्यानुसार वैध असेल. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरून प्रसिद्धिपत्रकाची लिंक मिळू शकते. याआधी, ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी तेलंगणा राज्यातील विकराबाद येथे अशा प्रकारे पहिल्या ‘मेडिसिन फ्रॉम द स्काय’ अर्थात हवाईमार्गे औषध प्रकल्पाची सुरुवात केली होती, ज्याअंतर्गत ड्रोन वापरून औषधे आणि लसी दिल्या जातील. २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ड्रोन नियम, २०२१ मध्ये सूट दिल्याचे अधिसूचित केले जे निर्धोक आणि सुरक्षा यांचे संतुलन साधत ड्रोनचा वापर करण्याचे दैदिप्यमान युग सुरु झाल्याचे द्योतक आहे.