मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कृषिपंपाच्या वीज कनेक्शनसाठी शेतकऱ्यांनी अनेक वर्षे वाट पाहण्यापासून मागणीनुसार तत्काळ कृषिपंप अशी राज्याची वाटचाल ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजने’मुळे झाली आहे. आगामी काळात सौर कृषिपंपाच्या यंत्रणेतून निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज विकून शेतकऱ्याला उत्पन्न मिळण्यासाठी योजना लागू करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी केले.
मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी महावितरणने तयार केलेल्या वेबसाईटचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबईत झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. योजनेची माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे व पोस्टरचे प्रकाशनही त्यांनी केले. यावेळी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अनबलगन, महापारेषणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव श्रीकर परदेशी आणि एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सौर कृषिपंपाच्या पॅनेल्समधून निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडमध्ये पाठवून वीज कंपन्यांना विकता येईल व त्यातून शेतकऱ्याला अतिरिक्त उत्पन्न मिळविता येईल, अशी योजना लागू करण्यात येईल. त्यामुळे शेतकरी हा वीजबिल भरणाऱ्याऐवजी वीज विकून उत्पन्न मिळविणारा होईल. ते म्हणाले की, राज्यात २०१४ पूर्वी शेतकऱ्यांना पेड पेंडिंगची समस्या तीव्रतेने जाणवत होती. त्यानंतर आपल्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन देण्यावर भर देण्यात आला. आता मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे शेतकऱ्यांना ९० टक्के सबसिडीसह तत्काळ पंप मिळत आहेत. सौर कृषी पंपामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा होत आहे. सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीज निर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ वीजबिल येणार नाही. साडेसात एचपी पंपाचा विचार केला तर २५ वर्षांच्या कालावधीत त्या शेतकऱ्याचे वीजबिलाचे दहा लाख रुपये वाचणार आहेत. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुसुम बी योजनेच्या आधारे लागू केली असून आपण पंतप्रधानांचे आभार मानतो.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत राज्यात १२ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे करार झाले आहेत. आगामी दोन वर्षात त्यातून पूर्ण क्षमतेने वीजनिर्मिती सुरू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शंभर टक्के सौर ऊर्जा मिळेल. शेतकऱ्यांना पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जा मिळण्यासोबत अनुदान आणि क्रॉस सबसिडीचे पैसे वाचतील. गेल्या अडीच वर्षातील कार्यकाळ हा राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला आहे. या काळात तीनही वीज कंपन्यांनी मोलाची कामगिरी केली आहे, असे ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काही लाभार्थी शेतकऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. लाभार्थी शेतकरी या योजनेबद्दल समाधानी असल्याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी प्रास्ताविक केले. ते म्हणाले की, उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात गेल्या दोन वर्षात शेतकऱ्यांसाठी नवीकरणीय ऊर्जेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येत आहे. एके काळी राज्यात साडे आठ लाख शेतकरी वीज कनेक्शनच्या प्रतीक्षेत होते पण आता पेड पेंडिंगची संख्या नगण्य झाली आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेमुळे पेड पेंडिंगची समस्या इतिहास बनेल. या योजनेत आगामी तीन वर्षात राज्यात दहा लाख सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार आहेत. योजना सुरू झाल्यानंतर अल्पावधीत दोन लाख शेतकऱ्यांची निवड झाली असून त्यापैकी ४५ हजार शेतकऱ्यांच्या शेतात मागील सहा महिन्यात सौर कृषिपंप बसविले आहेत, हा एक विक्रम आहे.महावितरणचे संचालक (प्रकल्प) प्रसाद रेश्मे यांनी आभार प्रदर्शन केले.
