नाशिक – देवळालीचे माजी आमदार यांनी विकास कामांच्या मंजुरीबाबत दावा करून त्या कामांचे श्रेय मी (सरोज आहिरे) घेत आहे असा खोटा आरोप केला आहे. त्याची शहानिशा करण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. माजी आमदार म्हणतात, सिध्दपिंप्री येथे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी ५१ कोटींच्या कामांचे उद्घाटन केले पैकी रस्त्यांच्या मंजुरीची १० कोटींची कामे त्यांनी मंजूर केलेली आहेत असा त्यांचा दावा आहे. कामे मंजूर करणे याचा अर्थ काम झाले असा नव्हे ! हे माजी आमदारांना ज्ञात नसावे याचे आश्चर्य वाटते. त्यासाठी निधी कोणी आणला ? १ऑक्टोबर २०२० रोजी मुख्यमंत्र्यांची ग्रामसडक योजनेचे एडीबी (एशियन डेव्हलपमेंट बँक) प्रकल्पा अंतर्गत सदर कामांची निविदा प्रक्रिया ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी राबविण्याची मंजुरी प्राप्त झाली. २०२० साली तो निधी महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था नाशिक मंडळाकडे वर्ग झाला. तेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होते. माजी आमदार तेव्हा आमदार होते का ? केवळ काम मंजुर केले म्हणजे मी काम केले असे म्हणणे योग्य आहे का ? दि. २३/३/२०२१ रोजी सदर कामाची वर्क ऑर्डर संबंधित ठेकेदाराला प्राप्त झाली. तेव्हा हे माजी आमदार, आमदार होते का? त्यासाठी मी स्वतःच प्रयत्न केलेले आहेत. याचे आत्मपरीक्षण माजी आमदार यांनी करावे. त्यांच्या कामाचे श्रेय मला मुळीच नको. मी ज्या कामांचा पाठपुरावा करुन त्यांना अर्थसाहाय्य मिळविले त्यांचीच उद्घाटने अजितदादा पवार असो अगर जयंत पाटील असो किंवा ना. छगनराव भुजबळ साहेब असो यांच्या हस्ते केलेली आहेत. आम्ही आघाडीचा धर्म पाळत आहोत पण ज्यांच्या पायाखालची वाळू घसरायला लागली ते आरोप करून कांगावा करत आहेत. यापुढील माझ्या कामांचे श्रेयही कदाचित ते घेतील.
आचार संहिता लागल्याने ते या १० कोटींच्या कामाचा कार्यारंभ करू शकले नाही असेही माजी आमदार म्हणतात. पण कुठल्याही कामाचा कार्यारंभ आदेश ( वर्क ऑर्डर) असल्याशिवाय कामाचे भूमीपूजन करता येत नाही हे माजी आमदार यांना ठावुक नाही का? सदर कामाची वर्क ऑर्डर ऑक्टोबर २०१९ च्या अगोदरची त्यांनी दाखवावी मगच आपण काम केल्याचा दावा करावा. उलटपक्षी ज्या कामांची उद्घाटने झाली ती मी स्वतः मंजूर करून वर्क ऑर्डर मिळवून मगच कामाचा शुभारंभ केलेला आहे. तेव्हा ‘उथळ पाण्याला खळखळाट असतो’ तसे वर्तन करू नये.
देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निधीबाबतही माजी आमदार यांनी सदर निधी मंजूर केल्याचा धादांत खोटा आरोप केलेला आहे. वास्तविक पाहता २०१८-१९ ला युती सरकारच्या काळात राज्यातील कटक मंडळांना (कॅन्टोन्मेंट बोर्डाना) निधी देण्याची मंजुरी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाली. याची फक्त कॅबिनेट नोट घेऊन जर माजी आमदार यांनी निधी मंजूर केला असे म्हणणे हास्यास्पद आहे पण प्रत्यक्ष निधी मात्र कोणत्याही कॅन्टोन्मेंट बोर्डास मंत्रीमंडळाच्या या बैठकीत मंजूर करण्यात आला नव्हता आणि तसा कुठलाही शासन निर्णय असेल तर त्यांनी सादर करावा. १ ऑक्टोबर २०२१ ला जो भूमिपूजन सोहळा देवळालीला जयंत पाटील साहेबांच्या हस्ते पार पडला तो निधी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा यांच्या कडून “ठोक निधी अनुदान“ या शिर्षकाखाली मला दादांनी दिला आहे. सदर निधीचा शासन निर्णय २५ ऑगस्ट २०२० ला मंजूर करून आपल्या समोर सादर केला आहे. तेव्हा राज्यात प्रथमच राज्य सरकारकडुन म्हणजेच महाविकास आघाडी सरकारने फक्त देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डालाच पाच कोटींचा निधी प्राप्त झाला. तेव्हा माजी आमदार हे आमदार होते का मी? मीच पाठपुरावा करून हा निधी मंजूर केला आहे. हे त्रिवार सत्य मी सांगत आहे. ७ कटक मंडळापैकी देवळाली सोडून इतर कोणत्याही कटक मंडळाला राज्य शासनाकडून निधी मिळालेला नाही. तेव्हा आयत्या पिठावर रेघा ओढण्याचे काम मी मुळीच करत नाही हा निधी मीच आणलेला आहे आणि त्या कामांच भूमीपूजन करण हा माझा अधिकार आहे. माझ्या पाठीशी माझी मायबाप जनता व माझ्या पक्षाचे नेते खंबीरपणे उभे आहेत. आम्ही आघाडीचा धर्म पाळत आहोत. माजी आमदारांनी विनाकारण कासावीस होऊ नये आणि बालीशपणाचे असे PUBLICITY STUNT देखील करू नये हा माझा त्यांना प्रामाणिक सल्ला आहे. मला यापूर्वीही खुप त्रास दिलेला आहे पण जनता माझ्या बरोबर असल्याने मी तेव्हाही घाबरले नाही आणि घाबरणार ही नाही. नाशिक सहकारी साखर कारखान्या संदर्भात माजी आमदार यांनी तत्कालीन सहकार मंत्री तसेच सहकार खात्याशी केलेला पत्र व्यवहाराची, पाठपुराव्याची एक तरी खरी प्रत जनते पुढे सादर करावी. उगाच मड्यावरच लोणी खाण्याची सवय सोडावी आणि आत्मचिंतन करावं.
