मुकुंद बाविस्कर, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
गेल्या पाच-सहा दिवसांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय नाट्याला आता चांगलाच वेग आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात असून सर्वच राजकीय पक्षांचे बैठक सत्र सुरू आहे. तसेच राजकीय नेते आणि मुत्सद्दी यांच्यात गुप्त खलबते देखील होत आहेत. या सर्वांकडे केवळ राज्यातील नव्हे तर देशातील जनतेचे लक्ष लागले आहे. आता या राजकीय पेच प्रसंगात विधानसभेचे प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कारण, आमदारांच्या अपत्रातेसह सरकारचा अविश्वास किंवा अन्य बाबतीत त्यांचाच निर्णय अंतिम राहणार आहे.
राजकीय रणसंग्रामाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेचे उपाध्यक्ष तथा प्रभारी अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडेच सर्व काही सूत्रे आहेत. झिरवाळ यांनी शिवसेनेचे पत्र स्विकारत अजय चौधरी यांच्या गटनेते पदाला मंजुरी दिली आहे. त्यातच १४ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. त्यामुळे ते आता काय निर्णय घेतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. जर, हे आमदार अपात्र आले तर शिंदे गटाकडील संख्याबळ जवळपास निम्मे होणार आहे. त्याशिवाय अन्य बंडखोर आमदारांमध्येही प्रचंड भीतीचे वातावरण तयार होऊ शकते. परिणामी, महाविकास आघाडी सरकार शाबूत राहू शकते.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांच्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली तर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार बरखास्त होईल. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनाही आपला पक्ष वाचवणे कठीण होणार आहे. याउलट झिरवाळ यांनी बंडखोर आमदारांच्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता न दिल्यास हे संपूर्ण प्रकरण न्यायालयीन कचाट्यात अडकणार आहे.
विशेष म्हणजे देशातील विविध राज्यांतील आमदारांच्या बंडखोरीमुळे जेव्हा राजकीय अनिश्चिततेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेव्हा प्रत्येक वेळी सभापतींनी संबंधित गूढ उकलण्याची जबाबदारी घेतली आहे. आता पहिल्यांदाच विधानसभा अध्यक्षांऐवजी उपाध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. कारण, सध्या अध्यक्षपद रिक्त आहे. पूर्णवेळ अध्यक्ष नियुक्त झालेला नाही. त्यामुळे सध्यातरी उपाध्यक्ष असलेले नरहरी झिरवाळ हेच प्रभारी अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहत आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारचे तारणहार म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे राहिले जाते. पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकार टिकावे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसा शब्द त्यांनी उद्धव यांना दिला आहे. त्यातच झिरवाळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत. शिवाय ते कट्टर पवार समर्थक आहेत. त्यामुळे कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी ते शरद पवार यांचा सल्ला नक्कीच घेतील, असे निदर्शनास येते.
नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे अनेक पर्याय आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या मागणीनुसार बंडखोरी करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई करणे, बंडखोर आमदारांच्या गटाला स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता द्यायची की नाही, हे त्यापैकीच एक आहेत. बंडखोर आमदारांना वेगळा गट म्हणून मान्यता मिळताच उद्धव सरकार अल्पमतात येईल. या उलट १८ निलंबित आमदारांवर कारवाई झाल्यास बंडखोर गट हे कोर्टात जाऊ शकतात.
एकनाथ शिंदे गटाने उपाध्यक्षांना पत्र लिहून ३७ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे. ही संख्या शिवसेनेच्या एकूण ५५ आमदारांपैकी दोनतृतीयांश आहे. शिंदे हेच नेते असल्याचे सांगून गटाने भरत गोगोवाले यांना मुख्य व्हीप (प्रतोद) म्हणून मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, झिरवाळ यांनी यापूर्वीच अजय चौधरी यांना शिवसेनेचे गटनेता म्हणून मान्यता दिली आहे.
भाजप किंवा बंडखोर गट राज्यपालांकडे जाऊन उद्धव सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करू शकतात. अन्यथा भाजप किंवा विरोधी पक्ष विधानसभेत सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणू शकतात. तसे झाले तर ते सुद्धा विधानसभेतच होईल. परिणामी, झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखालीच हे सर्व पार पडणार आहे.
deputy speaker narhari zirwal kingmaker role maharashtra political crisis
