मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकार बदलले की निर्णय बदलतात, असे म्हटले जाते. महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार झाल्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले आहे, त्यामुळे नवीन सरकारने तातडीने तातडीची बैठक घेत काही नवीन निर्णय जाहीर केले आहेत.
साहजिकच मागील सरकारच्या निर्णयांना आता बाजूला ठेवत नव्या घोषणा करण्यात आले आहेत. त्यात प्रामुख्याने बहुचर्चित कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ मेट्रो-३चे कारशेड आरे वसाहतीमध्येच करण्याचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने गुरुवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पहिला धक्का दिला. कारशेड आरेमध्येच करण्यास सरकार तयार असल्याची भूमिका न्यायालयात मांडण्याची सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना देण्यात आली आहे.
नव्या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिल्यानंतर शनिवार आणि रविवारी म्हणजे २ आणि ३ जुलै रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. दुसऱ्या दिवशी सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागेल.
नव्या सरकारमध्ये सहभागी होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा काही महत्वकांक्षी प्रकाल्पावरुन एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाकरे सरकारने सत्तेत आल्यावर आरेच्या जंगलातील कारशेड हे कांजूर मार्गला नेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्या जागेवरूनही बराच वाद पेटला. मात्र आता फडणवीसींनी सत्तेत येताना मेट्रोचं कारशेड हे पुन्हा आरेच्या जंगलात नेण्याचा विचार केला जात आहे. याबाबत कोर्टात सरकाची बाजू मांडवी, अशा सुचनाही त्यांना महाधिवक्त्यांना दिली आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षात मेट्रो कार शेडवरून मोठा राजकीय वाद झाला आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या सरकारच्या काळात आरेतच मेट्रोच्या कारशेडला परवानगी देण्यात आली. मात्र या जागेवर कारशेड बांधण्यासाठी शिवसेनेकडून मोठा विरोध झाला. परिणामी महाविकास आघाडीने फडणवीस सरकारच्या काळातील या निर्णयला स्थगिती दिली. तसेच मेट्रोचे कारशेड कांजूर मार्गला नेले होते.
शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात मेट्रो-३चे कारशेड आरेमध्ये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार कारशेडचे २५ टक्के कामही पूर्ण झाले होते. मात्र, नोव्हेंबर २०१९मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पहिल्याच दिवशी आरे कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली. या कारशेडमुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याचे सांगत कारशेड आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे करण्याचा निर्णय ठाकरे यांनी घेतला होता.
जागेच्या मालकीवरून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे. ठाकरे यांनी आरेमधील तर उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिल्याने गेल्या अडीच वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे. मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच शिंदे आणि फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मेट्रो-३ चे कारशेड आरेमध्येच करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात भूमिका मांडण्याची सूचना फडणवीस यांनी महाधिवक्त्यांना दिली.
खरे म्हणजे मेट्रोचं कारशेड हे आरेत बांधू नये असे म्हणत शिवसेना ही पहिल्यापासून या निर्णयाला विरोध करत आहे. या वादात माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांचीही भूमिका अत्यंत महत्वाची राहिली आहे. पर्यावरणाचे हानी टाळण्यासाठी या ठिकाणी झाडे तोडण्यास परवागी घेण्यापासूनचं प्रकरण हे कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. तसेच पर्यावरणप्रेमींनीही या निर्णयाला कडाकडून विरोध केला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा कारशेड हे आरेत गेल्यास हा वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.
Deputy Chief Minister Devendra Fadanvis order New Maha Govt
