मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नाशिक महानगरपालिकेंतर्गत मौजे देवळाली येथील सर्व्हे क्रमांक २९५ या आरक्षित क्षेत्राच्या मोबदल्यात देण्यात आलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्क संदर्भात आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक आणि जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी सखोल चौकशी करून १५ दिवसात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.
नाशिक मनपाने मौजे देवळाली येथील सर्व्हे क्रमांक २९५ या, गार्डन, शाळा तसेच १८ मीटर डी.पी.रोडकरिता आरक्षित क्षेत्राच्या मोबदल्यात सरकारी बाजार भावापेक्षा जास्त दराने टीडीआर प्रमाणपत्र दिल्याची तक्रार प्राप्त झाली होती. यासंदर्भात विधानभवन येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे, सहायक पोलीस आयुक्त, सचिन बारी, पोलीस उप आयुक्त मोनिका राऊत उपस्थित होते. तर नगररचना संचालिका डॉ.प्रतिभा भदाणे, सुलेखा वैजापूरकर, सह संचालक धनंजय खोत, उपसंचालक दिपक वराडे उपस्थित होते.
सभापती प्रा.राम शिंदे म्हणाले की, देवळाली येथील आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात नाशिक महानगरपालिकेने संबंधित जागा मालकांना जागेचा सरकारी बाजार भाव रूपये ६,५००/- रूपये प्रति चौ.मी. असताना टीडीआर देताना रूपये २५ हजार १०० प्रति चौ.मी. दराने टीडीआर प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे तक्रारीत दिसून येत आहे. या प्रकरणात शासनाचे नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत असून, आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक आणि जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी सखोल चौकशी करावी. चौकशीअंती प्रकरणात तथ्य आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.
