मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) ऐवजी पुन्हा जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याची मागणी वारंवार पुढे आली आहे. या मागणीसाठी पुन्हा एकदा राज्यात ठिकठिकाणी मोर्चे, आंदोलने सुरू झाली आहेत. नाशिक, औरंगाबाद, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई, नागपूर या शहरात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बाईक रॅली तथा मोर्चे देखील काढले आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला असून त्या संदर्भात उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.
विशेष म्हणजे भाजपचे सरकार नसलेल्या काही राज्यांत ही योजना लागू देखील करण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये ही योजना लागू होणार असून, गुजरातमध्ये सरकार आल्यास लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा आम आदमी पक्षाने केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तसेच राजस्थान, छत्तीसगड व झारखंड नंतर महाराष्ट्रातील सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेईल, अशी पेन्शन धारकांना आशा आहे.
जुनी पेन्शन योजना म्हणजे ओपीएसमधील पेन्शन रक्कम निश्चित असते. ती कमी-जास्त होत नाही. या उलट नवीन पेन्शन योजना म्हणजे एनपीएसमधील रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते. कारण ती शेअर बाजाराशी जोडलेली आहे. एनपीएस परताव्याची कोणतीही हमी देत नाही. यात पैसे वाढूही शकतात. मात्र, त्यात जोखीमसुद्धा असते. खरे तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे शासनाच्या फायद्याचे आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची कपात शासनाकडे जमा होणार आहे. याउलट डीसीपीएस किंवा एनपीएस योजना लागू केली तर शासनाला कर्मचाऱ्याच्या खात्यात १४ टक्के शासन हिस्सा जमा करावा लागतो. ही रक्कम मोठी आहे. कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली हे सर्व कर्मचारी टप्प्याटप्प्याने निवृत्त होत असल्याने एकाच वेळी पेन्शनचा भार येणार नाही.
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारचा एखादा कर्मचारी निवृत्त होतो, तेव्हा त्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के भाग हा पेन्शनच्या रुपातून मिळत राहतो. यासाठी कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधी पाहिला जात नव्हता. मग त्या कर्मचाऱ्याने ३५ वर्षाची सेवा केलेली असो किंवा १५ वर्षाची राहो. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना ही एका अर्थाने कर्मचाऱ्यांसाठी बऱ्याच अंशी फायदेशीर होती. मात्र या पेन्शन योजनेमुळे सरकारवर आर्थिक बोजा वाढत होता. त्यामुळे सरकारने ही योजना बंद करून नवीन पेन्शन योजना आणली.
आता आपल्या राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. जुन्या पेन्शन योजनेत म्हणजेच ओपीएसमध्ये कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के पेन्शन मिळते. जर शेवटचा पगार ५० हजार रुपये असेल तर २५ हजार रुपये पेन्शन मिळते. त्याचसोबत महागाई भत्ताही मिळतो. महाराष्ट्र राज्य विधी मंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असतानाच दि२१ ऑगस्ट रोजी नाशिक येथे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची राज्य कार्यकारिणी सभा पार पडली. या सभेत राज्यातील सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हक्काची जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. या मागणीबाबत चर्चा झाली. महाराष्ट्र शासन या मागणीवर अत्यंत उदासीनतेने कार्यवाहीची पावले उचलताना दिसून येत आहे.
शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून मोर्चा आंदोलने काढण्यात येत आहेत, तसेच नव्या योजनेस विरोध होत आहे. आता हा मुद्दा राजकीय बनला आहे. जुनी योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक झालेल्या असतानाच राजकीय पक्षही त्यात उतरले आहेत.या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. तसेच शासनाने कर्मचारी हिताचा कोणताही विचार न करता एनपीएस लागू करणे धोकादायक आहे, असे दिसून येते.
Demand of Old Pension Scheme Implementation OPS
