नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मागील वर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन राज्य सरकारने मराठी दुकाने आणि अस्थापना यावर मराठीत पाट्या लावण्याचा आदेश काढला होता, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही महिने मुदत देण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर अंमलबजावणी झाली नाही तर दंड करून कारवाई करण्यात येणार होती, या संदर्भात काही व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. यासाठी वकीलही नेमले होते, सहाजिकच वकिलांना फी द्यावी लागत होती, अद्याप या संदर्भात कोर्टकचेचा सुरू आहेत, मात्र आता खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच या याचिकाकर्त्याना सुनावले आहे की, वकिलाची फी भरता व त्याऐवजी मराठीत पाट्या लावण्यास तुम्हाला अडचण काय ? अशी थेट विचारणा केली आहे. वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानांवरील पाट्या मराठी करा असा सल्ला या किरकोळ व्यापाऱ्यांना दिला आहे.
याचिकाकर्त्यांनाच सुनावले
मागील वर्षी मे महिन्यात राज्यात प्रत्येक दुकानावर मराठी भाषेत फलक लावण्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला होता. राज्यातील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी काही महिन्याची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. सार्वजनिक ठिकाणी माहिती फलक आणि दिशादर्शक हे इंग्रजी, हिंदीसह स्थानिक भाषेमध्येही असावेत असे परिपत्रक केंद्रीय गृह विभागाने काढले होते. म्हणून विमानतळसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी माहिती फलक आणि दिशादर्शक इंग्रजीसोबतच मराठी आणि देवनागरी भाषेत असायला हवेत. मात्र या परिपत्रकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात होत नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेळोवेळी संबंधित प्रशासनाकडे करण्यात आली. त्यानंतर या विनंतीची आठवणही करुन देण्यात आली. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. आता दुकानांच्या पाट्यांवरील नावे आणि माहिती मराठीत लिहिण्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या मुंबईतील किरकोळ व्यापाऱ्यांना न्यायालयाने सल्ला दिला आहे. वकिलांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानदारांनी मराठीमध्ये पाट्या कराव्यात, असेहीम्हटले. मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी असताना आणि मराठीत काय लिहिले आहे ते अनेकांना सहज वाचता येते, तेव्हा दुकानदारांनी मराठीतही नावे लिहिण्याच्या नियमाला विरोध करू नये, असेही याचिकाकर्त्यांना सुनावले. न्यायमूर्ती बीव्ही नगररत्न आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
इतके टक्के दुकानांवरच मराठी पाट्या
खुद्द राज्याची राजधानी मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने असून सुमारे अडीच लाख म्हणजे निम्म्या तथा ५०टक्के दुकानांवर मराठी पाट्या आहेत. मराठी नामफलक ठळकपणे दिसतील, अशा अक्षरात लिहिण्यासाठी मराठी भाषा लिहिणारे कारागीर उपलब्ध होत नाहीत. तसेच पावसाळा असल्याने नवीन नामफलक करणे शक्य नसल्याचे व करोनामुळे अनेक दुकानांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असल्याने आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव
मुंबईत सुमारे पाच लाख दुकाने-आस्थापने आहेत. या सर्वांना हा नियम पाळणे बंधनकारक आहे. तसेच दुकानांवर मराठी पाट्या न लावल्यास रोख रक्कम दंड आणि दंड न भरल्यास न्यायालयाच्या माध्यमातून कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, मात्र मुंबईच्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स असोसिएशनने दुकानांवरील पाट्या मराठीत करणाऱ्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही सूचना केली आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र सर्वोच्च न्ययालयाने म्हटले की, मराठी भाषा ही संविधानाच्या अनुसूची आठ नुसार अधिकृत भाषा आहे. जर, इंग्रजी अथवा हिंदीत नावे लिहिण्यास अटकाव केला जात नाही तर मराठीत दुकानाचे नाव लिहिण्यास अडचण काय, असा सवाल केला.
Delhi Shop Marathi Board Supreme Court Traders
Legal Mumbai Shopkeepers Sign board
