नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – – दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात स्पाइस जेटला जमिनीवर आणणारे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणात न्यायालयाने स्पाइस जेटचे प्रमुख कलानिधी मारन यांना २७० कोटींहून अधिक रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मारन आणि स्पाइसजेटमधील वाद २०१५ मध्ये सुरू झाला, जेव्हा अजय सिंह यांनी मारन यांच्याकडून स्पाइसजेट परत विकत घेतली. मारन यांनी २०१५ मध्ये अजय सिंग यांना एअरलाइनमधील ५८.४६ टक्के हिस्सा दिला होता. करारानुसार, मारन यांना त्यांच्या विमान कंपनीचे प्रवर्तक असताना त्यांनी गुंतवलेल्या पैशाच्या बदल्यात रिडीम करण्यायोग्य वॉरंट मिळणार होते. मारन हे १८ कोटी वॉरंट मिळविण्यासाठी पात्र होते, ज्याचा अर्थ स्पाइसजेटमधील २६ टक्के हिस्सा त्यांना मिळणार होता. पण मारन यांना ना त्यांच्या वाट्याचे पैसे मिळाले, ना परिवर्तनीय वॉरंट, ना प्रेफरन्स शेअर्स मिळाले.
मारन यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यानंतर हे प्रकरण लवादाकडे पाठविण्यात आले. त्यात १३०० कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा मारन यांनी केला. २०१८ मध्ये लवाद न्यायाधिकरणाने स्पाइसजेटला मारन यांना २७० कोटी परत करण्याचे आदेश दिले. याव्यतिरिक्त न्यायाधिकरणाने स्पाइसजेटला वॉरंटसाठी भरलेल्या रकमेवर वार्षिक १२ टक्के आणि निधी हस्तांतरणास विलंब झाल्याबद्दल मारन यांना दिलेल्या रकमेवर वार्षिक १८ टक्के दराने व्याज देण्यास सांगितले. न्यायाधिकरणाला मारन आणि स्पाइसजेट अजय सिंग यांच्यातील शेअर विक्री आणि खरेदी कराराचे कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही.
अपिलावर नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्देशानुसार दिलेल्या त्या आदेशाला स्थगिती देऊ शकत नाही. हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आज अंतरिम दिलासा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच न्यायालयाने अपिलावरही नोटीस बजावली.
१८ टक्के व्याज
जुलै २०१८ मध्ये लवाद न्यायाधिकरणाने स्पाइसजेटला कलानिधी मारन यांना २७० कोटी परत करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायाधिकरणाने वॉरंटसाठी भरलेल्या रकमेवर वार्षिक १२ टक्के आणि मारन यांना वेळेत पैसे न दिल्याबद्दल वार्षिक १८ टक्के व्याज देण्याचे आदेशही न्यायाधिकरणाने दिले.
Delhi High Court Order Spice Jet Kalanidhi Maran
Aviation Legal Airline Crore Rupees Ownership Case Hearing Petition
