नवी दिल्ली( इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सहमतीने संबंध असताना जोडीदाराची जन्मतारीख तपासण्यासाठी आधार आणि पॅन कार्ड पाहण्याची गरज नाही, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने संभाव्य हनीट्रॅप प्रकरणात एका व्यक्तीला जामीन देताना नोंदवले आहे. बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून पैसे उकळणारी ‘पीडित’ महिला सवयीची गुन्हेगार आहे का, याचा तपासही न्यायालयाने पोलिस प्रमुखांना करण्यास सांगितले आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, महिलेने दावा केला होता की, जेव्हा तिने सेक्ससाठी सहमती दिली गेली तेव्हा ती अल्पवयीन होती आणि त्यानंतर आरोपीने तिला धमकी देऊन तिच्यावर बलात्कार केला. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जसमीत सिंग म्हणाले, “जो व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीसोबत सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवत असेल, त्याला जन्मतारीख चाचणी करण्याची गरज नाही. संबंध बनवण्यापूर्वी त्याला आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा शाळेतील रेकॉर्डमधून जन्मतारीख तपासण्याची गरज नाही. महिलेच्या वक्तव्यात अनेक विरोधाभास असून आरोपीच्या खात्यातून एका वर्षात 50 लाख रुपये जमा झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. शेवटचे पेमेंट एफआयआरच्या एक आठवडा आधी केले होते. तरुणीने त्या व्यक्तीविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाचा हवाला देत म्हटले की, अशी प्रकरणे वाढत आहेत जिथे निष्पाप लोकांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवले जाते आणि मोठी रक्कम वसूल केली जाते. न्यायमूर्ती म्हणाले की, “या प्रकरणात जे दाखवले आहे त्यापेक्षा जास्त आहे, असे माझे मत आहे. प्रथमदर्शनी माझे मत आहे की ही देखील अशीच घटना आहे.” न्यायाधीशांनी पोलीस आयुक्तांना सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आरोपीची बाजू मांडणारे वकील अमित चड्ढा म्हणाले की, महिलेच्या जन्माच्या तीन तारखा आहेत. आधार कार्डवर १ जानेवारी १९९८ रोजी जन्म झाल्याचे नमूद आहे तर, पॅन कार्डमध्ये २००४ जन्मवर्ष आहे. पोलिसांनी पडताळणी केली असता जन्मतारीख जून २००५ असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसे न्यायालयात सांगण्यात आले.
Delhi High Court on Sex Pan card aadhar card Honey Trap
