नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण ऑनलाई डेस्क) – आपल्या समाजात मॅरिटल रेप म्हणजेच वैवाहिक बलात्कार महिलांविरोधातील लैंगिक हिंसेचे सर्वात मोठे रूप आहे. भारतीय दंड संहितेत (आयपीसी) हा गुन्हा पूर्वीपासूनच क्रूरतेचा गुन्हा या कक्षेत येतो, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरवावा अशी मागणी करणार्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
वरिष्ठ वकील गोंजाल्विस म्हणाले, की मॅरिटेल रेप लैंगिक हिंसेचे सर्वात मोठे रूप आहे. हे रूप घरांमधील चार भिंतीच्या आत मर्यादित असते. विवाह संस्थेत किती वेळा बलात्कार होतात परंतु कधीही तक्रार दाखल केली जात नाही. याच्या आकडेवारी किंवा अहवालाचे विश्लेषण केले जात नाही. पीडितेच्या मदतीसाठी कुटुंबीय आणि पोलिस पुढे येत नाही, असा तर्क त्यांनी मांडला.
आरआयटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक विमेन्स असोसिएशन, एक पुरुष आणि एका महिलेने याविरोधात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या. भारतीय बलात्कार कायद्याअंतर्गत पतींना देण्यात आलेल्या अपवादाच्या तरतुदी मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती सी हरिशंकर यांच्या खंडपीठाला याचिकाकर्ता महिलेचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील गोंजाल्विस म्हणाले, की जगभरातील न्यायालयांनी वैवाहिक बलात्कारला गुन्हा म्हणूनच मान्यता दिली आहे. लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पत्नीच्या अपरिवर्तनीय सहमतीच्या मान्यतेला रद्द केले आहे.
दिल्ली सरकारच्या वकील नंदिता राव म्हणाल्या, की विवाहित महिला आणि अविवाहित महिलांना प्रत्येक कायद्याअंतर्गत वेगवेगळे ठेवण्यात आले आहे. भारतात वैवाहिक बलात्कार हा निर्दयी गुन्हा आहे. एका याचिकाकर्त्याच्या प्रकरणात पुन्हा पुन्हा वैवाहित बलात्कार झाल्याचा दावा केला होता. या प्रकरणात आवश्यक कारवाईसाठी भादंविच्या कलम ४९८ अ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
पत्नीच्या असहमतीवर गोंजाल्विस म्हणाले, की मूल्य प्रणाली आणि महिलांचे अधिकार काळाच्या ओघात विकसित झाले आहेत. ते युनायटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कॅनडा, युरोपीय संघ आणि नेपाळमध्ये न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांच्या एका साखळीसह आंतरराष्ट्रीय करारांवर एक तर्क प्रस्तूत करण्यासाठी अवलंबून आहे. पत्नीवरील बलात्कारासारख्या गुन्ह्याला हिंदू धर्म सवलत देऊ शकत नाही, असे नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
२०१८ मध्ये दिल्ली सरकारने तत्कालीन कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रकरणाची सुनावणी करणार्या माजी खंडपीठाला सांगितले होते की, जिथे कुठे एक पती आणि पत्नी एकमेकांची इच्छा नसताना लैंगिक संबंध ठेवतात, तो आधीपासूनच आयपीसीअंतर्गत एक गुन्हा आहे.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ (जीवन आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण) अंतर्गत शारीरिक अखंडता आणि गोपनीयतेच्या अधिकारात पतीसोबत लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्यास नकार देण्याचा हक्क महिलेला होता. केंद्र सरकारने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यात मॅरिटल रेप हा गुन्हा ठरवला जाऊ शकत नाही. यामुळे विवाह संस्थे अस्थिर होऊ शकते. पतींना त्रास देण्याची ही सोपी पद्धतही होऊ शकते, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
