नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोरोनाच्या संकटकाळात मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा दिल्ली सरकारने केली होती. त्यानुसार, सरकारला ही रक्कम द्यावीच लागेल, असे स्पष्ट आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दिल्ली सरकारने सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत केलेल्या स्पष्ट घोषणेपासून मागे हटू नये, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. कोरोना महामारीमुळे मृत्यू झालेल्या दिल्ली पोलीस हवालदाराच्या नातेवाईकांना एक कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंग यांच्या खंडपीठाने मृताच्या पत्नीच्या याचिकेवर सुनावणी केली. त्यावेळी सांगितले की, अधिकाऱ्यांसोबतच्या पत्रकार परिषदेच्या क्लिपिंगवरून हे स्पष्ट होते की दिल्ली सरकारने मृताच्या नातेवाईकांना एक कोटी रुपयांची सानुग्रह अनुदानाची घोषणा केली होती.
गरोदर असलेल्या याचिकाकर्त्या महिलेच्या पतीचा ५ मे २०२० रोजी कोरोना महामारीच्या काळात मृत्यू झाला. त्यावेळी हा पोलिस हवालदार दीप चंद बंधू रुग्णालयात तैनात होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्याच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे आणि नुकसान भरपाई देण्यास आणखी विलंब करता येणार नाही.
दिल्ली सरकारने सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने यासंदर्भातील निर्णय आरोग्य मंत्री घेऊ शकतात. अशा परिस्थितीत विचार करून ते पाठवले जाऊ शकते. यावर खंडपीठाने सांगितले की, १३मार्च २०२० च्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार हे प्रकरण मंत्र्यांसमोर ठेवावे. यासोबतच अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड १५ जानेवारीला सादर करावे, असेही निर्देश देण्यात आले.
याचिकेत मृताच्या पत्नीने म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ७ मे २०२० रोजी पतीच्या मृत्यूबाबत केलेल्या ट्विटचा संदर्भ दिला. ज्यात मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना एक कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती. तेव्हापासून ती सानुग्रह अनुदानासाठी इकडे तिकडे भटकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Delhi High Court Covid Affected Family 1 Crore Help
