नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सीबीआयचे माजी संचालक आणि माजी आयपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली, ज्यामध्ये त्यांच्या ट्विटर खात्यावरील ब्लू टिक पूर्ववत करण्याची मागणी करण्यात आली होती. याप्रकरणी न्यायालयाने त्यांना 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा म्हणाले की, याचिकाकर्ते एम नागेश्वर राव यांना गेल्या महिन्यात ट्विटरवर संपर्क साधून त्यांची समस्या सोडवण्यास सांगितले होते, तरीही त्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. 17 एप्रिल रोजीही न्यायमूर्ती वर्मा यांनी याच याचिकेवर राव यांच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता आणि ट्विटरवर त्यांच्या तक्रारी मांडण्यास सांगितले होते.
न्यायालयाने मंगळवारी टिपण्णी केली, “आम्ही आधीच्या याचिकेत आदेश दिला होता. तुम्हाला ताबडतोब कोर्टात जाण्याची गरज का आहे? तुमच्या क्लायंटकडे खूप मोकळा वेळ आहे. तुम्हाला आमच्याकडून रिटर्न गिफ्ट हवे आहे का?”
राव यांनी ७ एप्रिल रोजी ट्विटरवर ब्लू टिकसाठी पुन्हा अर्ज केला होता. तथापि, ट्विटरने आजपर्यंत त्याच्या ट्विटर हँडलवर जोडलेले सत्यापन टॅग पुनर्संचयित केले नाही याबद्दल ते नाराज होते. राव यांच्या वकिलाने मंगळवारी न्यायालयाला सांगितले की, 18 एप्रिल रोजी त्यांचा ट्विटरशी शेवटचा संवाद झाला होता आणि त्यांची पडताळणी अद्याप झालेली नाही.
त्यांनी न्यायालयाला या प्रकरणाची पुन्हा यादी करण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावत याचिका दंडासह फेटाळून लावली. याचे कोणतेही औचित्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मागील रिट याचिका 7 एप्रिल रोजी निकाली काढण्यात आली हे लक्षात घेऊन रिट याचिका दाखल करण्यात यावी. याचिकाकर्त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी ट्विटरने किमान वाजवी वेळ द्यावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
याशिवाय राव यांनी केंद्रीय माहिती मंत्रालयालाही आवाहन केले असून, ट्विटरवर ब्लू टिक्स पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
