नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कौन्सिलने ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के कर लावण्याचे मान्य केले आहे. GST कौन्सिलच्या ५० व्या बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की आम्ही खाजगी संस्थांद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवेसाठी GST वर सूट देऊ केली आहे. याव्यतिरिक्त, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग आणि कॅसिनोवर २८% (सर्व तीन क्रियाकलाप) कर आकारला जाईल आणि पूर्ण दर्शनी मूल्यावर कर आकारला जाईल. न भाजलेले किंवा तळलेले खाद्य पदार्थ (एक्सट्रुडेड स्नॅक) यावरील जीएसटी दर १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. माशांमध्ये विरघळणाऱ्या पेस्टचे दरही १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले आहेत. नकली जरी धाग्यावरील कराचा दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर सांगितले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचा (पीएमएलए) जीएसटी कायद्याशी काहीही संबंध नाही. ते म्हणाले की जीएसटीएन माहिती पीएमएलए अंतर्गत आणण्याची अधिसूचना आमच्या एजन्सींना कर चुकवेगिरीबद्दल अधिक माहितीसह सक्षम करेल, जी त्यांना पूर्वी मिळत नव्हती.
यासही मान्यता
तत्पूर्वी पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, परिषदेने कर्करोगावरील औषध डिनुटक्सिमॅब आणि दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या विशेष वैद्यकीय उद्देशांसाठी (FSMP) खाद्यपदार्थांच्या आयातीवर जीएसटी सूट देण्यासही मान्यता दिली आहे. “जीएसटी परिषदेने निर्णय घेतला आहे की ऑनलाइन गेमिंग, कॅसिनो. आणि घोड्यांच्या शर्यतींवर एंट्री पॉईंटवर सट्टेबाजीच्या पूर्ण दर्शनी मूल्यावर २८ टक्के दराने कर आकारला जाईल,” असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
लॉटरी आणि सट्टेबाजीसारखे हे तिन्ही दावे कारवाई करण्यायोग्य नाहीत याची खात्री करण्यासाठी हा बदल केला जाईल. महाराष्ट्राचे वन सांस्कृतिक आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, ऑनलाइन गेमिंगच्या बाबतीत कौशल्याचा खेळ आणि संधीचा खेळ यातील फरकाकडे परिषदेने लक्ष वेधले आहे. ते दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर कर आकारला जाईल. एकूण दर्शनी मूल्याच्या २८ टक्के. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले की, परिषदेने अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासही मान्यता दिली आहे.
FICCI गेमिंग समितीने प्रतिनिधित्व केलेल्या शीर्ष ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या गटाने, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाला (CBIC) या क्षेत्रासाठी GST दर २८ टक्क्यांपर्यंत वाढवू नये असे आवाहन केले. त्यांच्या बाजूने, ते म्हणाले, “हे ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत हानिकारक असेल कारण एवढ्या मोठ्या करासह कोणतेही व्यवसाय ऑपरेशन चालू ठेवू शकत नाही.”
त्या खाद्यपदार्थांवर जीएसटी कमी
सिनेमाच्या तिकिटांची विक्री आणि पॉपकॉर्न किंवा कोल्ड्रिंक्स इत्यादी खाद्यपदार्थांच्या पुरवठ्यावरील कराच्या बाबतीतही परिषदेने मोठा निर्णय घेतला आहे. कौन्सिलने सिनेप्लेक्समध्ये विकल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांवर १८ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के जीएसटी जाहीर केला आहे. यापूर्वी, १०० रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या सिनेमांच्या तिकिटांवर १२ टक्के जीएसटी होता, तर १०० रुपयांपेक्षा अधिकच्या तिकिटांवर १८ टक्के जीएसटी होता. यासोबतच ज्या इतर उत्पादनांवर जीएसटी कपात करण्यात आली आहे, त्यात न शिजवलेल्या अन्न पदार्थ, मासे आणि विरघळणाऱ्या पेस्टचा समावेश आहे. यावरील कराचा दर १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे.
थोडक्यात निर्णय असे
न शिजवलेल्या/तळलेल्या एक्स्ट्रुडेड स्नॅक पॅलेट्सवरील GST १८% वरून ५%
फिश सोल्युबल पेस्ट वरील GST १८% वरून ५%
नकली जरीच्या धाग्यांवरील GST १२% वरून ५%
एलडी स्लॅगवर ब्लास्ट फर्नेस स्लॅगप्रमाणेच GST आकारण्यात येणार असून तो १८% वरून ५%.
कर्करोगाशी संबंधित काही श्रेणींमधल्या दुर्लभ औषधं तसंच विशेष वैद्यकीय हेतूंसाठी तयार केलेल्या अन्न पदार्थांवर GST नाही लागणार
खाजगी संघटनांच्या उपग्रह प्रक्षेपण सेवांवर GST नाही लागणार
कॅसिनो, रेस कोर्स आणि ऑनलाइन गेमिंगवर आता २८% #GST
