नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्लीमध्ये अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. आपचे केजरीवाल सरकार आज म्हणजे, मंगळवार २१ मार्च रोजी विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर करणार होते. मात्र, हा अर्थसंकल्प सादर करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विट करून तशी माहिती दिली आहे. केंद्रातील भाजप सरकारवर हल्लाबोल करताना केजरीवाल म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिल्ली सरकारला अर्थसंकल्प सादर करता येत नाहीय. केंद्र सरकार गुंडागर्दी करते आहे. आमचा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने रोखून धरला आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.
दिल्ली सरकारच्या आरोपांवर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रत्युत्तर दिले आहे. दिल्ली सरकारकडून अनेक प्रश्नांची उत्तरे मागितली आहेत, जोपर्यंत उत्तरे मिळत नाहीत तोपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करण्यास मंजुरी दिली जाणार नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपाल कार्यालयाच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की गृह मंत्रालयाने 17 मार्च रोजी आपली निरीक्षणे दिल्ली सरकारला कळवली. 21 मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार होता. नायब राज्यपाल कार्यालय अजूनही मुख्यमंत्र्यांकडून फाईल पाठवण्याची प्रतीक्षा करत आहे.
दरम्यान, अर्थमंत्री कैलाश गेहलोत यांनी विधानसभेच आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. त्यात सांगितले की, दिल्लीला सर्वसमावेशक, सर्वांसाठी समान सुविधा आणि उत्तम राहणीमान असलेले जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याच्या आणि नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने सरकार काम करत आहे. 2022-23 मधील योजना, कार्यक्रम आणि प्रकल्प अर्थसंकल्पात परिवहन क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून एकूण अर्थसंकल्पाच्या 20 टक्के या क्षेत्रासाठी तरतूद करण्यात आली आहे, त्यानंतर शिक्षण क्षेत्र 17 टक्के, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता क्षेत्र 15 टक्के आणि अर्थसंकल्पातील 13 टक्के निधी वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्यासाठी ठेवण्यात आला होता. दिल्ली सरकारने 2022-23 या वर्षासाठी 75,800 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये सरकारच्या योजना, कार्यक्रम आणि प्रकल्पांसाठी 43,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. हे वाटप 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांवर आधारित 37,800 कोटी रुपयांपेक्षा 5,800 कोटी रुपये होते.
सर्व शाळांच्या अभ्यासक्रमात देशभक्तीपर अभ्यासक्रम लागू
शासनाच्या एकूण 1250 शासकीय व शासकीय अनुदानित शाळा आहेत. दिल्लीतील एकूण शाळांपैकी २२.२४ टक्के शाळा आहेत. 2021-22 या वर्षात, सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील नावनोंदणीचा वाटा दिल्लीतील सर्व शाळांच्या एकूण नोंदणीपैकी 41.45 टक्के होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या राज्य अर्थसंकल्प विश्लेषण अहवालानुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारने 2022-23 या वर्षात (अर्थसंकल्पीय अंदाज) इतर सर्वांच्या तुलनेत सर्वाधिक 20.5 टक्के अर्थसंकल्पीय वाटप केले आहे. देशातील राज्ये. 100% शाळांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमात देशभक्तीपर अभ्यासक्रम लागू केला आहे.
केंद्र सरकारने परवानगी न दिल्यामुळे दिल्ली सरकार बजेट मांडू शकणार नाहीये उद्या
अभूतपूर्व स्थिती आणि पहिल्यांदाच देशात असं घडत असल्याचा आपचा दावा
पायाभूत प्रकल्पावरचा खर्च जाहिरातींवरच्या खर्चापेक्षा कमी असल्याने काही प्रश्न उपस्थित केल्याचा गृहमंत्रालयातील सूत्रांचा दावा pic.twitter.com/OrlUCLhc8Q
— Prashant Kadam (@_prashantkadam) March 20, 2023
Delhi Government Budget Will not be Presented in Assembly
