नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्लीतील केजरीवाल सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मोफत वीजेची योजना बंद होण्याची चिन्हे आहेत. कारण, मोफत वीज योजनेचा प्रस्ताव असलेली फाईल नायबर राज्यपालांनी रोखून धरली आहे. तसा आरोप दिल्लीच्या ऊर्जा मंत्री आतिशी यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला आहे. वीजेवरील अनुदानाशी संबंधित फाईल नायब राज्यपालांनी ठेवून घेतली आहे. ही फाईल थांबविण्यात आल्यामुळे उद्यापासून नागरिकांना मोफत वीज मिळणार नसल्याचा दावा मंत्री आतिशी यांनी केला आहे.
अतिशी म्हणाल्या की, उद्यापासून ४६ लाख कुटुंबे, शेतकरी, वकील आणि १९८४च्या दंगलग्रस्तांना मोफत वीज मिळणे बंद होईल. दिल्ली सरकारच्या वीज अनुदानाची फाईल नायब राज्यपालांनी रोखून धरली आहे. टाटा, बीएसईएसने पत्र लिहिले आहे की जर त्यांना सबसिडीची माहिती मिळाली नाही तर ते बिलिंग सुरू करतील.
https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1646800495649095680?s=20
आतिशी यांनी दावा केला की, मी नायब राज्यपालांच्या ऑफिसमध्ये विनंती केली की मला फक्त ५ मिनिटांचा वेळ द्या. त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. मी माध्यमांद्वारे नायब राज्यपालांना विनंती करते की, त्यांनी प्रस्ताव रोखून न धरता त्यास मान्यता द्यावी. अन्यथा सोमवारपासून येणाऱ्या वीज बिलात सबसिडी मिळणार नाही. ४६ लाख कुटुंबांना वीज अनुदान मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, नायब राज्यपाल कार्यालयाने यावर प्रतिक्रीया दिली आहे. या प्रस्तावाच्या काही मुद्यांवर आक्षेप आहेत. ते दूर करावेत, असे सूचविण्यात आले आहे. तसेच, आप सरकारने वीज कंपन्यांचे ऑडिट केले नसल्याचा आरोपही नायब राज्यपाल कार्यालयाने केला आहे.
https://twitter.com/AamAadmiParty/status/1646801100400644098?s=20
