नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी तब्बल ८ तासांच्या चौकशीनंतर सीबीआयने अटक केली आहे. दारू घोटाळ्याच्या प्रकरणात त्यांना अटक झाली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारनेही चौकशी केली. मुख्य सचिवांनी चौकशी केली आणि अहवाल तयार केला, जो दोन महिन्यांपूर्वी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना पाठवण्यात आला होता. या अहवालात एकूण सात मुद्द्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. या सात मुद्द्यांमुळेच सिसोदियांना अटक झाल्याचे सांगितले जात आहे हे ७ मुद्दे किंवा कारणे कोणती ते आता आपण जाणून घेऊ…
1. मनीष सिसोदिया यांच्या सूचनेनुसार, उत्पादन शुल्क विभागाने विमानतळ झोनच्या एल-1 बोलीदाराला 30 कोटी रुपये परत केले. बिडरला विमानतळ प्राधिकरणाकडून आवश्यक एनओसी मिळू शकली नाही. अशा परिस्थितीत त्यांनी जमा केलेली सुरक्षा ठेव सरकारी खात्यात जमा व्हायला हवी होती, पण सरकारने ती रक्कम बोली लावणाऱ्याला परत केली.
2. केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय उत्पादन शुल्क विभागाने 8 नोव्हेंबर 2021 रोजी एक आदेश जारी करून विदेशी मद्याचे दर मोजण्याचे सूत्र बदलले. बिअरच्या प्रत्येक केसवर 50 रुपये आयात पास शुल्क रद्द करून परवानाधारकांना अनुचित लाभ देण्यात आला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले.
3. L7Z (किरकोळ) परवानाधारकांना निविदा कागदपत्रांमधील तरतुदी सौम्य करून आर्थिक फायदा झाला. तेही परवाना शुल्क, व्याज आणि दंड न भरल्याबद्दल अशा परवानाधारकांवर कारवाई होणार होती.
4. सरकारने दिल्लीतील इतर व्यावसायिकांचे हित डावलून कोरोनाच्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्याच्या नावाखाली 144.36 कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क माफ केले, फक्त दारू व्यापाऱ्यांना फायदा झाला, तर निविदा कागदपत्रांमध्ये असा कोणताही आधार नाही. परंतु दारू विक्रेत्यांना परवाना शुल्कात अशी सूट किंवा भरपाई देण्याची तरतूद कुठेही नव्हती.
5. नवीन धोरणांतर्गत कोणताही ठोस आधार न घेता आणि कोणाशीही चर्चा न करता प्रत्येक प्रभागात किमान दोन दारू दुकाने उघडण्याची अट सरकारने घातली. नंतर उत्पादन शुल्क विभागाने केंद्र सरकारची परवानगी न घेता परवानाधारकांना नॉन-कन्फॉर्मिंग वॉर्डांऐवजी कन्फर्मिंग वॉर्डमध्ये अतिरिक्त दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली.
6. सोशल मीडिया, बॅनर आणि होर्डिंग्सच्या माध्यमातून दारूचा प्रचार करणाऱ्या परवानाधारकांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. हे दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 च्या नियम 26 आणि 27 चे उल्लंघन आहे.
7. त्यांचा कार्यकाळ प्रथम 1 एप्रिल 2022 ते 31 मे 2022 आणि नंतर 1 जून 2022 ते 31 जुलै 2022 पर्यंत परवाना धारकांच्या फायद्यासाठी परवाना शुल्क न वाढवता वाढविण्यात आला. यासाठी केंद्र सरकार आणि नायब राज्यपालांची कोणतीही मान्यता घेण्यात आली नाही. नंतर घाईगडबडीत 14 जुलै रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावून असे अनेक बेकायदेशीर निर्णय कायदेशीर करण्याचे काम करण्यात आले. मद्यविक्रीत वाढ होऊनही महसूल वाढण्याऐवजी ३७.५१ टक्के कमी महसूल मिळाला.
Delhi DYCM Manish Sisodia Arrest 7 Reasons
