नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारला नायब राज्यपाल व्ही के सक्सेना यांनी आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. दिल्ली सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस नायब राज्यपालांनी केली आहे. सक्सेना यांनी केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याला परवानगी नाकारली आहे. त्यानंतर आता सीबीआय चौकशीची शिफारस केली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री विरुद्ध नायब राज्यपाल हा संघर्ष पेटणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्य सचिवांच्या अहवालानंतर सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केल्याचे सांगण्यात येत आहे. अहवालात अनेक नियमांबाबत नमूद करण्यात आले आहे. परवाने वितरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सक्सेना यांनी केजरीवाल सरकारच्या 2021-22 च्या अबकारी धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस गृह मंत्रालयाला केली आहे.धोरणामध्ये नियम आणि कार्यपद्धतींचा भंग करण्यात आला आहे. या महिन्यात दिल्लीच्या मुख्य सचिवांनी आपला अहवाल सादर केला असून, त्यावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अहवालात म्हटले आहे की GNCTD कायदा 1991, व्यवहाराचे व्यवहार नियम (ToBR)-1993 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा-2009 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम 2010 चे प्रथमदर्शनी उल्लंघन आढळले आहे.
अधिका-यांनी सांगितले की, अहवालात निविदेनंतर “मद्य परवानाधारकांना अवाजवी फायदा” देण्याविषयी देखील नमूद करण्यात आले आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 गेल्या वर्षी 17 नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आले. याअंतर्गत शहरातील 32 झोनमधील 849 कंत्राटांसाठी खासगी निविदाधारकांना परवाने वाटप करण्यात आले. या धोरणाला विरोध करत भाजप आणि काँग्रेसने एलजी आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे तक्रार करून चौकशीची मागणी केली होती.
सक्सेना यांच्या ताज्या निर्णयानंतर केजरीवाल सरकारशी त्यांचा संघर्ष वाढू शकतो. त्यांनी हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा केजरीवाल सरकारची फाईल नायब राज्यपाल कार्यालयाने एक दिवस आधी परत केली आहे, ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या सिंगापूर दौऱ्यासाठी परवानगी मागितली होती. महापौरांची बैठक असल्याचे सांगत सक्सेना यांनी केजरीवाल यांना तेथे न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याचवेळी केजरीवाल सरकार त्यांच्या युक्तिवादाशी सहमत नाही.
Delhi CM Kejriwal and LG VK Saxena CBI Enquiry Order
