नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल सरकारला मोठा झटका दिला आहे. रेशन घरपोच पोहोचवण्यासाठी आणलेली ‘मुख्यमंत्री घर-घर रेशन योजना’ न्यायालयाने रद्द केली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमिन सिंह यांनी गुरुवारी हा निकाल दिला.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दिल्ली सरकार घरोघरी रेशन पोहोचवण्यासाठी दुसरी योजना आणू शकते. मात्र केंद्र सरकारने दिलेली अन्नधान्याद्वारे ही योजना चालवता येत नाही. दिल्ली गव्हर्नमेंट रेशन डीलर्स आणि दिल्ली रेशन डीलर्स युनियनने या योजनेला विरोध करत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने जानेवारी महिन्यात निकाल राखून ठेवला होता.
यापूर्वी, दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या घरोघरी रेशन योजनेवर बंदी घातली होती. या योजनेंतर्गत केजरीवाल सरकारने रेशन घरपोच देण्याचे आश्वासन दिले होते. रेशनची दुकाने हा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा अविभाज्य भाग असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
