नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने, ना-निवास प्रमाणपत्र (एनएसी ) सादर न करता घरभाडे भत्त्यासाठी (एचआरए ) पात्र होण्याच्या प्रस्तावाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंजुरी दिली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी निवासस्थान मिळालेले नाही, ते आता ना -निवास प्रमाणपत्राच्या आवश्यकतेशिवाय घरभाडे भत्ता मिळवू शकतील.
विद्यमान धोरणांतर्गत, कर्मचाऱ्यांना संबंधित निवास कार्यालयांकडून एनएसी जारी करण्यासाठी स्वतंत्रपणे अर्ज करावा लागतो. यामुळे घरभाडे भत्त्याच्या दाव्यांची प्रक्रिया करण्यात विलंब होतो आणि कर्मचाऱ्यांना बऱ्याच कालावधीनंतर हा भत्ता दिला जातो.
सुधारित धोरण हे विद्यमान कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी सरकारच्या धोरणाच्या अनुषंगाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सुधारित धोरणामुळे कागदोपत्री होणारे कामकाज कमी होईल आणि सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता लवकर मिळू शकेल.
