शशिकांत पाटील, नाशिक
भारत सरकारने १९ ऑगस्टपासून ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत म्हणजेच ४२ दिवस कच्च्या कापसाच्या आयातीवरील ११ टक्के मूलभूत सीमाशुल्क आणि कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर (AIDC) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आयातीत कापूस स्वस्त होणार असून स्थानिक बाजारभाव घसरून शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस विक्री करावी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, नवीन कापूस बाजारात येण्याआधी भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) खरेदीसाठी ठोस नियोजन करणे गरजेचे आहे, अन्यथा शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सोसावा लागेल. तसेच सरकारने कापूस आयात धोरणाचे पुनरावलोकन करून निर्यात वाढीसाठी प्रोत्साहन व अनुदान देणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
यावर्षी भारताने तब्बल ३९ लाख गाठी कापूस आयात केला आहे. अमेरिकन व ब्राझिलियन कापसाचे दर सध्या सुमारे ४९ हजार रुपये प्रति खंडी आहेत, तर भारतात दर ५७ हजार रुपये प्रति खंडीपर्यंत पोहोचले आहेत. मागील हंगामात CCI ने १०० लाख गाठी खरेदी केल्या होत्या, जे एकूण उत्पादनाच्या जवळपास ३५ टक्के होते. उर्वरित कापूस व्यापाऱ्यांनी ६८०० ते ७२०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी केला होता. त्या वेळी शेतकऱ्यांना सरासरी ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतका तोटा सहन करावा लागला होता. सध्या कापसाचा हमीभाव ८१०० रुपये प्रति क्विंटल निश्चित आहे.
अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा कापसाचे भाव एक लाख रुपये प्रति खंडीवर गेले होते, तेव्हा गिरणीकर्ते आणि व्यापाऱ्यांनी कापडाचे दर मोठ्या प्रमाणावर वाढवले होते. त्यामुळे आज जेव्हा बाजारभाव ५७ हजार रुपये प्रति खंडी आहे, तेव्हा स्थानिक बाजारपेठ व निर्यात दरांचा तुलनात्मक आढावा घेणे शासनाने आवश्यक आहे.
