अश्विनी कावळे, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नॅशनल मेडिकल कमिशनने इंटर्नशिपच्या विद्यार्थ्यांबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. या नवीन निर्देशांमध्ये म्हटले आहे की, खाजगी महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नशिप करणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनाही इंटर्नशिपचा मोबदला देण्यात यावा. ही रक्कम राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये दिलेल्या रकमेनुसारच देण्यात यावी.
आतापर्यंत खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या इंटर्नशिपबाबत कोणतीही स्पष्ट नियमावली नव्हती. त्यामुळे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नशिप करताना विद्यार्थ्यांना पैसे दिले जात नव्हते. तर शासकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप दरम्यान पैसे दिले जातात. हा भेदभाव असल्याचे लक्षात आल्यानंतर खासगी महाविद्यालयांनाही इंटर्नशिपची रक्कम देण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. पुढील सत्रापासून नव्या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर कोणत्याही विद्यार्थ्याने (सरकारी किंवा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय) रुग्णालयात कुठेही इंटर्नशिप केली, तर त्याला या कालावधीत रक्कम मिळणार आहे. ते दरमहा सुमारे ४० ते ५५ हजार रुपये इतकी असणार आहे.
देशात एमबीबीएसच्या सुमारे ९० हजार जागा आहेत, त्यापैकी सुमारे ४०-४२ हजार जागा खासगी क्षेत्रात आहेत. वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक वर्षाची इंटर्नशिप करावी लागते, ती पूर्ण केल्यानंतरच त्याला पदवी मिळते व नोंदणी क्रमांक महापालिकेकडून दिला जातो.
नव्या सूचनांनुसार परदेशातून वैद्यकीय पदवी घेऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही देशात आणखी एक वर्षाची इंटर्नशिप करावी लागणार आहे. त्यांना राज्य एमसीआयमध्ये नोंदणी करावी लागेल. ज्या कॉलेजमध्ये त्यांना जागा मिळेल, त्यांना इंटर्नशिप दरम्यान ठराविक रक्कम दिली जाईल.
नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये त्यांच्या वार्षिक खर्चामध्ये इंटर्नशिपची रक्कम जोडू शकतात, ज्याचा वापर ते शुल्क निश्चित करताना व वास्तविक खर्चाची मोजणी करण्यासाठी करू शकतात.
